२३ चैत , काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिका सहित देशभरका स्थानीय तहहरुले सडक बत्ती प्रयोग गरेर महसुल नतिरेपछि लाइन काटिदिने भएको छ । प्राधिकरणले सडक बत्तीको व्यवस्थित उपयोग गर्ने र सोको महसुल भुक्तानी गर्न चैत १६ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । केहि स्थानीयले भुक्तानी गरेको भएपनि धेरैले तिरेका छैनन् ।
त्यसैले महसुल नतिर्ने स्थानीय निकायको सडक बत्ती जुनसुकै बखत काटिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभरका स्थानीय तहहरुले करिब ६ अर्ब रुपैयाँको सडक बत्ती प्रयोग गरेर महसुल तिरेका छैनन । काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल तिरेको छैन ।
प्राधिकरणले महानगरपालिका पटक पटक ताकेता गरेपनि नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई समेत यसबारे जानकारी छ । काठमाडौं महानगर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सडकबत्तीको बिल कसले तिर्ने भन्ने विवाद लामो समयदे िखजारी छ । गत वर्ष काठमाडौं महानगरले प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर नबुझाएको पत्र काटेसँगै यसले झन विवाद बढेको थियो ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सडकबत्ती महानगरबासीले प्रयोग गर्ने भए पनि उपभोक्ताप्रति प्राधिकरण जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। बालेन्द्रले सार्वजनिक मठ मन्दिर, सडकबत्ती, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तीको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरले २०७१ यता सडकबत्तीको बिल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। २०७४ पछि स्थानीय सरकार बनेकाले उसैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महानगर प्रमुख शाह भने कहिलेदेखि कुन मिटरमा देखिएको बक्यौता उल्लेख नगरी बक्यौता रहेको भनी पत्राचार गर्नु प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारी रहेको बताउँदै आएका छन् । महसुल तिर्न नमानेको भन्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले लाइन काटिदिन लागेका छन् ।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले समेत सडक बत्तीको महसुल तिरेका छैनन । स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच सडक बत्ती बक्यौता महसुल भुक्तानीमा विवाद छ । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पनि यस्तै विवाद छ। विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्तीको महशुल तिर्न ताकेता गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्पत्ति कर पोल भाडा तिर्न पत्र काटेको छ ।
भुक्तानी तिर्न बाँकी रहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले गएको मंसिर महानगरपालिकाको तीन वटा वडाको सडक बत्तीको लाइट काटेको थियो । लगतै पत्र लेखेर महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न ताकेता गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका अनुसार महानगरपालिकाले सडक बत्तीको मात्रै ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
गत २१ असोजमा बक्यौता तिर्नका प्राधिकरणले ४५ दिन सूचना निकालेको थियो । यसैकारण प्राधिकरणले पटक पटक भुक्तानीका लागि आह्वान गर्दै आएको छ । आज पनि उसले सूचना निकालेर बक्यौता भुक्तानीका लागि पुनः आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई हालसम्म प्रयोग गरिएका सडक बत्तीको बक्यौता महसुल समर्थन गरि आवश्यक भएमा किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तै, बक्यौता महसुल नतिर्ने र बिना मिटर जडान गरिएका सडक बत्ती हटाउने चेतावनी प्राधिकरणले यसअघि नै दिइसकेको छ । यसरी कारबाही अघि बढाउनु पहिला नै रीतपूर्वक ग्राहक बनेर मिटर मार्फत सडक बत्ती जडान गर्न प्राधिकरणले भनेको छ ।
