७ वैशाख, काठमाण्डौ ।
शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने पक्षमा निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुर्दै राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै दबाब सृजना गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यसको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलवार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी थिइन् । शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरुको जनवर्गीय संगठनमा शिक्षक संगठन पनि एउटा महत्वपूर्ण संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गीय संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरुप स्थापना गरिएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरुको कतिपय समितिहरुमा शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ ।
शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयमा सत्तारुढ दलकै नेताहरु र शिक्षकहरु भने यो निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शिक्षकहरुलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्नेसम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप नभएको बताएका छन् । शिक्षकहरुले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफुहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौति दिएका छन् ।
पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु सक्रिय राजनीतिमा हुनु नहुने भन्नेकुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताएका छन् । शिक्षकहरुले पेशागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेशागत रुपमा संघ, संगठन खोल्न पाउने पौडेलले बताए ।
पौडेलले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेशामा रहेकाले संघ, संगठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरितको कुरा हुने बताएका छन् । यस्तै नेकपा(एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले नीतिगत विषय भएकाले नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेता गौतमले ट्रेड युनियन अधिकारलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको समेत बताए । गौतमले शिक्षकहरुको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुका बिचमा साझा धारणा बन्नुपर्ने र सो विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
यता देशभरका शिक्षकहरको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन् । उनले शिक्षकहरुले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने तुलाधारको भनाइ छ । उनले कुनैपनि शिक्षकहरु पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी नबनेको पनि बताएकी छन् ।
