७ वैशाख, काठमाण्डौ।
विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सीको पक्ष राष्ट्र भएर पनि नेपालमा लामो समयदेखि गठन हुन् नसकेको राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी (नाडा)को समिति गठन भएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रिक्त सदस्य पदहरुमा पदाधिकारीहरलाई नियुक्त गर्दै नाडाको गठन गरेका हुन् । एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजकमा डा. अशिम भण्डारीलाई यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरिसकेको थियो ।
एजेन्सीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सिफारिसमा डा. विश्वराज दवाडी सदस्य नियुक्त भएका छन् । कानुन क्षेत्रको विज्ञ सदस्यमा अधिवक्ता मिलन श्रेष्ठ र खेल क्षेत्रको सदस्यमा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी विपिनराज वैद्य नियुक्त भएका छन् । राखेपले एकजना एन्टी डोपिङसम्बन्धी जानकार डाक्टर अझै सिफारिस नगरेकाले उक्त स्थान भने अझै खाली नै रहेको छ ।
लामो समयदेखि स्वर्गीय डा सरोज कृष्ण श्रेष्ठ, पाटन स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा नविशमान सिंह प्रधान, डा सुशन वैद्य, डा अजय राणाहरुको लामो प्रयासपछि नेपाल सरकारले नाडाको गठन गर्न नियमावली र कार्यविधि तयार पारेको थियो । नाडा समिति बन्नुलाई डा शाहले खेल क्षेत्रमा खेलकुदमन्त्रीले नयाँ आशा दिएको बताएका छन् ।
समिति गठनसँगै मन्त्री श्रेष्ठले समितिलाई नेपाली खेल क्षेत्रलाई स्वस्थ र स्वच्छ राख्न नाडाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबै खेलाडीहरूलाई डोपिङप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै नाडा गठन गरेको समेत बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘लामो समयदेखि बन्न नसकेको राष्ट्रिय एन्टि डोपिङ्ग एजेन्सी (नाडा)को समितिलाई विधिवत् रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा गठन गरेका छौँ।
खेल क्षेत्रमा प्रतिबन्धित लागू–औषधिको (प्रतिबन्धित) प्रयोगलाई नियमन गर्ने निकायलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ, किन भने नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्न प्रतिबन्धित सम्म हुन सक्ने जोखिम रहेको थियो। नाडाको समिति गठन सङ्गै नेपाली खेल क्षेत्रलाई स्वस्थ र स्वच्छ राख्न नाडाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने अपेक्षा गरेको छु। नियुक्त हुनु भएका सदस्यहरूलाई शुभकामना ।’
यस गठित एजेन्सीले खेल क्षेत्रमा प्रतिबन्धित लागूऔषधको प्रयोगलाई नियमन गर्ने र यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्नेछ । नेपाल सन् २०१० सालदेखि नै विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सीको (वाडा) पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले बर्षेनी वाडालाई ५ हजार डलर शुल्क बुझाउँदै आएको भए पनि नेपालमा समिति गठन हुन सकेको थिएन ।
