१३ वैशाख ,काठमाण्डौ ।
राजनीतिमा आवद्ध शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुमा परिपत्र गरिसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ । दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि मन्त्रालयले आयोगसँग दलको विवरण मागेको हो ।
मन्त्रालयमा दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीहरूको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री सुमनाको मन्त्री स्तरीय निर्णयपछि राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीहरूको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण दाँजेर हेर्नेछ । त्यस क्रममा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएका थिए । उच्च अदालतबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन । जवाफमा आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा बस्ने शिक्षकमाथि कारबाही गर्दा कुनै समस्या नहुने बताएका थिए ।
एक दिन अघि मात्रै मन्त्री सुमनाले राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयमा बनाएका शिक्षकका दलीय संगठन र शिक्षकहरूको आफ्नो पार्टीमा भएको सदस्यता खारेज गरियो भन्ने आधिकारिक विज्ञप्ति आउनु पर्नेमा नआएको बताएकी थिइन । उनले माछा देख्दा दुलोभित्र हात, सर्प देख्दा दुलो बाहिर हात गर्ने दलहरूको चरित्र थाहा पाएर शिक्षकहरू स्वयमले पनि दलबाट स्वतन्त्रता खोज्नु पर्ने बताएकी थिइन ।
शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र समग्र वृत्तिविकासको लागि राजनैतिक दलको झण्डा बोक्नै पर्ने अवस्था छ भन्ने गुनासो सुनेको भन्दै त्यसको लागि उनले भनेकी थिइन पारदर्शी प्रकृया तोकौं, मेरिटको आधारमा गरौं, दलको अघि शीर झुकाउनु पर्ने नबनाऔँ । शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो काम गर्न दिउँ । सबै शिक्षालयलाई दलीय राजनीतिको चपेटाबाट बाहिर निकालौँ । विश्वास छ, यति प्रष्टरूपमा दलका शिक्षक संगठन चाहिदैन भन्ने साथीहरूले यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुनेछ ।
