१७ वैशाख ,काठमाण्डौ।
लाभकर छली प्रकरण र अपारदर्शी शेयर खरिदबिक्री प्रकरणले विवादमा आएको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा एनसेलको नवीरकणका लागि सरकारले कडा शर्त अघि सारेको छ । आगामी १५ भदौमा पाँच वर्षका लागि तेस्रोपटक नवीकरण गर्नुपर्ने एनसेलको २५ वर्षे अवधि २०८६ मा सकिदै छ । यसैले भदौ अगावै उसले नवीरकण गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी ५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै एनसेलको दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रतिवेदनमा गत ६ फागुनकै बैठकबाट भएको त्यस्तो निर्णय बाहिर आएको हो ।
१६ भदौ २०६१ मा जारी भएको एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद आउँदो १५ भदौमा सकिंदैछ । त्यस अगावै अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ सम्मका लागि कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्सको तेस्रो तथा अन्तिम नवीकरण गराउनु पर्नेछ । १५ भदौ २०८६ पछि कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्तमा मात्रै सो नवीकरण गराउने निर्णय सरकारले लिएको हो ।
यसअघि ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गर्दा अनुमति नलिएको एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण अब पाँच वर्षको लागि गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षको लागि इजाजत पाउने व्यवस्था छ। उक्त कानून अनुसार २५ वर्षे अवधि सकिएपछि अर्थात् आगामी ५ वर्षपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, तथा संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा मात्रै यसको इजाजतपत्र नवीकरण हुने शर्त सरकारले राखेको छ।
मन्त्रिपरिषदले गत फागुन ६ गते गरेको निर्णयमा एनसेलले सरकारले राखेको शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्रै यसको लाइसेन्स नवीकरण हुने उल्लेख छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा भने यस अघि तिरेको सरह २० अर्ब रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय नम्बर ३७ को (ग)मा भनिए अनुसार ‘अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्त समेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’ उल्लेख छ ।
यो निर्णय अनुसार अब एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नै आगामी ५ वर्षपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । यसरी नवीकरण गरिसकेपछि पनि एनसेले अनुमति दिँदा शेयर खरिद विक्री गरेको कसुरमा सजाय पनि पाउने पाउने भएको छ। यसका लागि ‘अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाकै वखत तोकिएको शर्तहरुको पालना नभएको अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार ऐन अनुसार कारवाही हुने समेत उल्लेख छ।
कानूनी व्यवस्थाअनुसार २५ वर्ष अर्थात् २०८६ पछिका लागि एनसेलको लाइसेन्स सकिने छ ।गत १५ मंसिरमा मात्रै आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर नेपाली साझेदार शतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेको थियो । उक्त शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा अस्वीकार गरेको निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण बाँकी रहेको र तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छ ।
