देशभरको इन्टरनेट डाउन,कारण यस्तो

२० वैशाख , विराटनगर ।
नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवामा समस्या देखिएको छ । ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक, सुबिसु,भायनेट लगायतमा बिहीबार दिउँसोदेखि समस्या आएको छ ।

नेटको कनेक्सन देखाएपनि काम नगर्ने समस्या रहेको छ । इन्टरनेट सेवामा समस्या आएको वल्र्ड लिंकले स्वीकार गरेको छ । आग्रहहरुका लागि क्षमायाचना सहित वल्र्ड लिंकले भनेको छ, प्रिय ग्राहक, हाम्रो अपस्ट्रीम प्रदायकले भुक्तान नगरेको कारणले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्कहरू विच्छेद गरेको छ भनेर सूचित गर्दछौ ।

हामीले विदेशी मुद्राको लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गर्न नसकेकाले नेपालमा आएएसपीहरूले त्यस्ता भुक्तानीहरू पठाउन सकेका छैनन् । हामी सेवा पुनः प्राप्ति गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं। असुविधाको लागि अत्यन्तै क्षमाप्रार्थी छौं।

Advertisement

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको एयरटेलबाट लिएको ब्याण्डविथको एक वर्षदेखि पैसा तिर्न नपाएकाले उसले ताकेता गरिरहेको र जुनसुकै बेला इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने बताउँदै आएका थिए ।

उनीहरुले सरकारले अनुमति नदिएका कारण करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको बताएका छन् । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले जतिबेला पनि इन्टरनेट सेवा काटिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत १२ महिनाको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले अवरोध गरेका कारण नेपालभर जतिबेला पनि इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताएका थिए ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार कम्पनीले तिर्न बाँकी बक्यौता राखेको थियो । यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजक्तवमा गठित समितिले छानबिन गरेको थियो ।

उक्त समितिले २०६९÷०७० देखि २०७८÷०७९ सम्म दश वर्षको अवधिमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जरिवानासहित २ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने रोयल्टी, ग्रामीण दुरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवामा नलाग्ने भन्दै आफूहरुले उक्त रकम तिर्न नपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने गैरदूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क दिन नचाहेका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयले भने कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बक्यौता छुट दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेसम्म विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस नगर्ने बताएको छ ।

विदेशी मुद्रा सिफारिस बन्द हुँदा सेवा प्रदायकले टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायतका कम्पनीलाई अन्तराष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद बापतको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

यी कम्पनीले नेपाली सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै तत्काल भुक्तानी गर्न र नभएको खण्डमा ब्यान्डविथमा रोक लगाउने चेतावनी पटक पटक दिएको थियो ।

विवादित बक्यौताको विषय थाती राखेर भुक्तानी सिफारिस दिन मन्त्रालय, प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खासगरी भारतीय कम्पनीहरुबाट ब्यान्डविथ आयात गर्नेगरेका छन् ।

भर्खरको समाचार

३१ वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

b5fc9095-b836-4ece-9599-342d56381717

student visa मा ’किर्ते’ धन्दा : कागजमा मात्रै कलेज र विद्यार्थी

Ballmiki-Campus

बीपी राजमार्गमा भयानक बस दुर्घटना, ठूलो हताहतीको आशंका

22a8a24f-68ca-4fea-b4f7-43597b6b85fc

अर्थमन्त्रीले फाइल खोल्ने भनेपछि विपक्षी एक मुख लागे

Finance Ministry_-199

विश्वकप फुटबलः को कति सफल ? कसले कति खेले, कति जिते ?

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुस्तामा बिहानैदेखि तनाव

713308110_1389978686494718_5103644594415436128_n

बागमती प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लामा वर्षा, आज कहाँ कहाँ पर्छ पानी ?

mausam-2075-12-18-768x388

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top