देशभरको इन्टरनेट डाउन,कारण यस्तो

२० वैशाख , विराटनगर ।
नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवामा समस्या देखिएको छ । ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक, सुबिसु,भायनेट लगायतमा बिहीबार दिउँसोदेखि समस्या आएको छ ।

नेटको कनेक्सन देखाएपनि काम नगर्ने समस्या रहेको छ । इन्टरनेट सेवामा समस्या आएको वल्र्ड लिंकले स्वीकार गरेको छ । आग्रहहरुका लागि क्षमायाचना सहित वल्र्ड लिंकले भनेको छ, प्रिय ग्राहक, हाम्रो अपस्ट्रीम प्रदायकले भुक्तान नगरेको कारणले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्कहरू विच्छेद गरेको छ भनेर सूचित गर्दछौ ।

हामीले विदेशी मुद्राको लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गर्न नसकेकाले नेपालमा आएएसपीहरूले त्यस्ता भुक्तानीहरू पठाउन सकेका छैनन् । हामी सेवा पुनः प्राप्ति गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं। असुविधाको लागि अत्यन्तै क्षमाप्रार्थी छौं।

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको एयरटेलबाट लिएको ब्याण्डविथको एक वर्षदेखि पैसा तिर्न नपाएकाले उसले ताकेता गरिरहेको र जुनसुकै बेला इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने बताउँदै आएका थिए ।

उनीहरुले सरकारले अनुमति नदिएका कारण करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको बताएका छन् । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले जतिबेला पनि इन्टरनेट सेवा काटिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत १२ महिनाको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले अवरोध गरेका कारण नेपालभर जतिबेला पनि इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताएका थिए ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार कम्पनीले तिर्न बाँकी बक्यौता राखेको थियो । यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजक्तवमा गठित समितिले छानबिन गरेको थियो ।

उक्त समितिले २०६९÷०७० देखि २०७८÷०७९ सम्म दश वर्षको अवधिमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जरिवानासहित २ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने रोयल्टी, ग्रामीण दुरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवामा नलाग्ने भन्दै आफूहरुले उक्त रकम तिर्न नपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने गैरदूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क दिन नचाहेका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयले भने कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बक्यौता छुट दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेसम्म विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस नगर्ने बताएको छ ।

विदेशी मुद्रा सिफारिस बन्द हुँदा सेवा प्रदायकले टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायतका कम्पनीलाई अन्तराष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद बापतको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

यी कम्पनीले नेपाली सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै तत्काल भुक्तानी गर्न र नभएको खण्डमा ब्यान्डविथमा रोक लगाउने चेतावनी पटक पटक दिएको थियो ।

विवादित बक्यौताको विषय थाती राखेर भुक्तानी सिफारिस दिन मन्त्रालय, प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खासगरी भारतीय कम्पनीहरुबाट ब्यान्डविथ आयात गर्नेगरेका छन् ।

भर्खरको समाचार

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

भारतीय जहाजमाथि अमेरिकी आक्रमण, दिल्लीको कडा निन्दा

e9ef0914-ad9b-45c9-94dd-676849c05cab

करका दर हेरफेरमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन सांसद्हरूको माग

Finance Ministry_-199

आजदेखि विश्व फुटबलको महाकुम्भ,उद्घाटन समारोह कस्तो हुनेछ ?

c7150379-e5cf-4a4d-bbfb-d4ba2b610e48

आज कहाँ–कहाँ पर्छ पानी? २ दिन भारी वर्षा हुने

mausam-2075-12-18-768x388

भोलिदेखि फिफा विश्वकपः यी हुन् हेर्नलायक १० खेलाडी

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाली जति विदेशमा, देशमा विदेशीको विगविगी

cefeb795-445c-4f1e-ae54-06be5823b52f

हनीट्रयाप प्रकरणमा फसाउने महिलामात्र कि फस्ने पुरुष पनि दोषी ?

Screenshot 2026-06-10 155503

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top