काठमाडौँ, भदौ ३१
नेपाल पत्रकार महासङ्घले यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता मुलुकी (देवानी) संहितालगायतका ऐनमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानूनी प्रावधान संशोधनका लागि भन्दै दोस्रो चरणको दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासङ्घले आज एक विज्ञप्तिमार्फत आगामी असोज १० गतेदेखि कात्तिक १५ गते सम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासङ्घले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त ऐनमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानूनी प्रावधानको पहिचान र संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत असोज १० गते सरकारद्वारा गठित कार्यदल र विज्ञसँग छलफल गर्ने, असोज १७ गतेदेखि २३ सम्म फौजदारी र देवानी संहिताले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्नसक्ने असरका बारेमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा गई छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिने महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै डेढ महिनाको अवधिभर प्रदेश, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएटले अन्तक्र्रियात्मक दबाबका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा शाखाको साधारणसभामा पनि संहिता संशोधनका विषयमा छलफल चलाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । घोषित दबाबमूलक कार्यक्रमलाई सफल बनाउन महासङ्घले आमपत्रकार, नागरिक समाज र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरसँग आह्वान गरेको छ ।
रासस
