१ जेठ ,काठमाडौँ ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको पेसी उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको २ नम्बर इजलासमा परेको छ । पहिलो नम्बरमा नै पालो रहेको हुँदा आज सुनुवाइ हुन सक्ने सम्भावना छ । यसअघि पनि एकपटक न्यायाधीश भट्टको इजलासमा सन्दीपको मुद्दा परेको थियो ।
गत वैशाख १० गते तोकिएको पेशीमा भट्ट र अर्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालले मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा सरकार र सन्दीप दुवै पुगेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले गौशाला २६ को जाहेरीमा सन्दीपलाई आठ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।
फैसलामा जिल्लाले दुई वटा कुरामा व्याख्या गरेको थियो । जिल्ला अदालतले जाहेरीकर्ता गौशाला २६ लाई बालिग ठहर गरेको थियो । उनलाई बालिग ठहर गरेसँगै सजाय फौजदारी संहिता अन्तर्गत कम भएको थियो । नाबालिग करणीमा १२ वर्षसम्म कैद हुनेमा उनलाई आठ वर्ष मात्र ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाले लामिछानेले थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाएका थिए । जिल्लाले उनलाई सफाइ दिँदा लिएका आधारहरूलाई सरकारी वकिलहरूले चुनौती दिने छन् । सन्दीपका कानुन व्यवसायीले भने जिल्लाको फैसलालाई आधार मान्दै बालिगका बिचमा भएको यौन सम्बन्ध बलात्कार नहुने भएकाले सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्ने छन्।
दुवै पक्षको बहसपछि उच्चले उनलाई सजाय निर्धारण गर्ने छ। उच्चले सफाइ दिएमा उनी पुनः क्रिकेट क्यारियरमा फर्कने छन् भने दोषी नै ठहर गरेमा निलम्बन कायमै हुने छन् । पछिल्लो समय सडकमा समेत सन्दीपका पक्षमा आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । उनले विश्वकप खेल्न पाउनु पर्ने उनका समर्थकहरुले बताउने गरेका छन् ।
उच्चले जिल्लाकै सदर गर्ने कि उल्ट्याउँदै सजाय थप गर्नेवारे पनि निर्णय सुनाउने छ। उच्चले जिल्लाको सवै अभियोग बदर गरेर नयाँ ठहर गरेमा उनलाई बढीमा १२ वर्षसम्मको सजाय निर्धारण गर्ने छ। यदि यो विकल्पमा उच्च अदालत गएमा उनी थुनामै बसेर सर्वोच्च जाने पाउने छन् । यदि जिल्लाको सदर गरेमा भने उनका लागि थुनाबाहिर रहेर सर्वोच्च जाने बाटो रहने छ ।
सन्दीपविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ को करणी सम्बन्धी कसुरकोको अभियोग लगाइएको छ। उक्त कसुरअन्तर्गत १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यही धारा अन्तर्गत सन्दीपविरुद्ध अधिकतम १२ वर्ष जेल सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
