४ जेठ, काठमाण्डौ।
वैकल्पिक गठबन्धनमा रुपमा हेरिएको विपक्षी दलहरुको बैठकले उपपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नको लागि समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए ।
शाहीका अनुसार बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकालाई लिएर पनि छलफल भयो । बैठकमा राप्रपाले गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, यस प्रस्तावमा ठोस सहमति भएन । बोल्न दिने विषयमा कांग्रेसले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको तर, निर्णय नभइसकेको शाहीले बताए । केही दलले भने यथास्थितिमा बोल्न दिन नहुने भनाइ राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दल नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा राखेको छलफलमा सहभागी सदनका विपक्षी दलहरूले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने बताएका हुन्। सहकारीमा नागरिकहरूले गरेको अर्बौं बचत अपचलन, हिनामिना र दुरूपयोग तथा ठगी भएको भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई छानबिन गर्न माग गरिरहेको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। विपक्षी दलहरूसँग भएको छलफलपछि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कांग्रेसका मागमा अरू विपक्षी दलहरूले पनि समर्थन जनाएको जानकारी दिएका छन् ।
साथै विपक्षी दलहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसले वेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहँदा सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा प्रवेश गरेका थिए। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सभामुख घिमिरेले राखेको छलफलमा पुगेका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले सभामुख घिमिरेलाई तटस्थ भूमिकामा रहिदिन आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार कांग्रेसले वेल घेराउ गर्दा राप्रपा, लोसपालगायत विपक्षी दलका सांसदरहरू पनि उठेर विरोध जनाएका थिए। बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति देउवासहित, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेता शशांक कोइराला, जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेता राजकिशोर यादव, राप्रपाका नेताद्वय धवलशम्शेर राणा र ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र शरदसिंह भण्डारी सहभागी थिए । उनीहरूले कांग्रेसलाई मोर्चा बनाएर अघि बढ्न पनि सुझाव दिएका थिए।
