५ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सीधा कुरा डटकमविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय जोडिएको मुद्दा ७ सदस्यीय इजलासबाट टुंगो लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट विवाद निरुपण हुनुपर्ने राय लेखेको हो ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले यो मुद्दालाई बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट निरुपण गर्नु उचित हुने भन्दै पेशी व्यवस्थापन निर्देशक समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा बृहत पूर्ण इजलासमा पाँच वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित हुन्छन् । यसअघि अधिवक्ता तोयानाथ दाहालले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्ध दिएको अदालतको अवहेलना मुद्दा ७ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरेको थियो ।
सीधाकरा डटकम विरुद्धको अदालतको अवहेलनाको मुद्दा सुनुवाइ गरेको इजलासले कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा गठन भएको इजलासको संरचनासमेत विचार गरेर बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा पठाउन भनेको हो ।
यो मुद्दा फैसलाका क्रममा तथ्यपरक एवं सत्य साँचो विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतका पक्षमा दीर्घकालीन महत्वको ठोस र उपयुक्त व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
सीधाकुरा डटकमले प्रशारण गरेको भिडियो क्लिपलाई वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनले आफै सिर्जना गरिएको र कपोलकल्पित भनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सञ्चारक्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिमाथिको लाञ्छनाको विवाद निरुपण गर्नुपर्ने भनेको छ ।
बुधबार सार्वजनिक आदेशमा भनिएको छ, ‘‘मान प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पु¥याउने गरी हुनसक्ने कार्य वा प्रकाशन वा प्रशारण एवं विचार अभिव्यक्तिको सम्भावित दण्ड सजाय क्षतिपूर्ति समेतको समूचित सम्बोधन हुन अत्यावश्यक देखिन आयो ।’
३० जेठमा संयुक्त इजलासले गरेको आदेश बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।
