११ असार , काठमाण्डौ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पर्ने ४० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन सकेको छ । राजनीतिक दबाबकाबीच बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ४० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्य योजनाअनुसार सबै सहकारीको अनुगमन सकेको महानगरका सहकारी विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले बताएका छन् ।
सहकारी संस्थाहरुमा समस्या बढ्दै गएपछि विभागमा परेको उजुरी र गुनासो लगायतका आधारमा अनुगमन गरेको थियो । अघिल्ला बर्षहरुमा केही सहकारीको मात्रै अनुगमन गरेको विभागले यो वर्ष भने करिब ३ महिनाको अवधिमा ४० वटा संस्थाको अनुगमन सकेको छ । महानगरले चैत तेस्रो साताबाट सहकारीको अनुगमन सुरु गरेको थियो ।
४० वटा सहकारीको अनुगमन गर्दा महानगरले २ वटा सहकारी संस्थाको फाइल थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पठाएको छ । विभागले कालिमाटीमा रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको फाइल थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठाएको हो ।
दुबै सहकारीको कारोबार शंकास्पद देखिएपछि फाइल ब्यूरोमा पठाएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले अनुगमन गरेको सहकारीमध्ये अन्य केही सहकारीलाई पनि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठाइने बताइएको छ । महानगरले केही सहकारीमा अनुगमन गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाब समेत झेलेको जनाएको छ ।
‘अनुगमनका क्रममा केही पूर्व मन्त्री, नेताले निकै दबाब दिएका थिए तर मेयरसा’ब टसमस हुनु भएन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘जसले गर्दा अनुगमन तोकिएको समयमा नै सकियो ।’ कतिपय सहकारीमा नेताहरुको प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा संलग्नता रहेको, केही सहकारीमा नेताका आफ्mन्त समेत रहेको पाइएको छ । महानगर अनुगमन गर्दा कुनै संस्थाले गलत गरेको पाइएमा कानूनअनुसार निर्ममरुपमा कारबाही गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि त्यही पक्षमा देखिएका छन् । अनुगमन गरेर केही सहकारीलाई थप स्पष्टिकरण सोधिएको छ । जसमा केहीको जवाफ आएको र केही आउने क्रममा रहेको बताइएको छ । सबै सहकारीले जवाफ पठाएपछि उनीहरुको जवाफ हेरेर सुझाव दिने वा कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने यकिन गर्ने महानगरका सहकारी विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले बताएका छन् ।
विभागले सबै सहकारीको प्रतिवेदन तयार पारेपछि कारबाहीका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सिफारिस गर्ने छ । यो पटक विभागले राम्रोसँग चलेका, समस्यामा रहेका सबैखाले संस्थाको अनुगमन गरेको जनाएको छ । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्य क्षेत्रमा १९२३ सहकारी संस्था रहेका छन् । ९५५ सहकारी संस्था अझै महानगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र बनाएर दर्ता भएका तर सम्पर्कमा नभएका ९५५ सहकारीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । सहकारी विज्ञ काशीराज दाहालले सम्पर्कमा नआउने सहकारीलाई खारेजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका १ हजार ९२३ सहकारी संस्थामध्ये गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९६८ सहकारी मात्र अद्यावधिक भएका छन् ।
सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीकाअनुसार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोवार भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, २५ करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने सहकारीको नियमन प्रदेश र ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था छ ।
