४ साउन , काठमाण्डौ ।
२०७७ मंसिरमा केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस (९ डिसेम्बर) का अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भत्सर्ना गर्न आग्रह गरेका थिए । ओलीले शुभकामना सन्देशमा भनेका थिए, ’मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न“ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको छु ।
तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भ्रत्र्सना गर्नु जरुरी हुन्छ ।’ अहिले फेरि ओली देशको चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देशको सुशासनको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी उनकै काँधमा रहेको छ ।
२२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलबाट सुशासनमा प्रश्न उब्जिने कुनै पनि काम भए त्यसको जवादेहिता समेत ओलीले नै वहन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेट भनिने सचिवालयको भूमिका त्यतिनै अहम हुने गर्दछ । एक महिना भित्र परिवर्तनको आभास हुने गरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धन सरकार भएपनि एकसाथ मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिँदै आफ्नो सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सुरु गरेका छन् ।
ओलीको सिफारिसमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार र आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल नियुक्त भएका छन् । रिमाल यसअघिका कार्यकालमा पनि ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।
उनले पार्टीमा अध्यक्ष ओलीको सचिवालयसमेत हेर्दै आएका छन् । यस्तै आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरिएको छ । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको विकास सल्लाहकार भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारमा श्री विष्णुप्रसाद रिमाल, नुवाकोटलाई नियुक्त गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीकै विकास सल्लाहकारको रुपमा यसअघिका पूर्वअर्थमन्त्री, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने । पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेका खतिवडा २०७४ सालमा बनेको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री थिए । त्यसपछि उनी अमेरिकाका लागि राजदूत पनि नियुक्त भएका थिए । उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याविनेटमा ओलीले विवादित छविका राजेश बज्राचार्यलाई प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । बज्राचार्यको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको थियो । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गर्ने प्रकरणका मुख्य योजनाकार केशव दुलालले ओलीका मुख्य स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई एक करोड रूपैयाँ दिएको बताएका थिए ।
अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उनले गरेको बयानमा ब्रजाचार्यले २०७६ साल असोजमा टोपबहादुर रायमाझीका स्वकीय सचिव लिला जिसीमार्फत् प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा बोलाएर एक करोड लिएको दुलालले बताएका हुन्।‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लिला जिसीमार्फत मलाई बोलाई मिति २०७६ साल असोजमा एक करोड रूपैयाँ नगदै बुझिलिएको,’ उनको बयानमा उल्लेख छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व सल्लाहकार क्रान्ति शाक्य र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले पनि पैसा लिएको दुलालले बयान दिएका थिए । यद्यपि ब्रजाचार्यले भने शरणार्थी प्करणमा आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको बताउँदै आएका छन् । यस आरोप प्रति ओलीले समेत आपत्ति जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेविरुद्ध हिलो छ्याप्ने प्रयास भइरहेको छ ।
ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नजिकका भनिएका मान्छेहरूलाई पोल्न लगाउने काम गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । बज्राचार्य ओलीका भित्रियामध्ये एक हुन् । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने कामसमेत बज्राचार्यले गर्छन् । यही प्रकरणमा नाम मुछिएकी कांग्रेस नेतृ समेत रहेकी सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा समेत ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् ।
उनको नियुक्तिलाई लिएर संसदमा रास्वपाका सांसदहरुले सुशासनको कसरी प्रत्याभूति गर्ने भन्दै प्रश्न उठाइसकेका छन् । शरणार्थी प्रकरणमा भने ओलीले विगतमा कांग्रेस माथि नै प्रश्न उठाएका थिए । उनले गतवर्ष पार्टी बैठकमा १ लाख भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाइँदा ३०० जना नक्कली शरणार्थीलाई घुसाइएको बताएका थिए ।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं केन्द्रिय बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नतामा अमेरिका पठाइएका भुटानी शरणार्थी सबै सक्कली नभएको बताए। त्यस विषयमा संसदमा तथ्य र प्रमाणसहित बोल्ने पनि बताएका थिए । तर उनले संसद बैठकमा त्यस्ता प्रमाणहरु प्रस्तुत गरेनन् ।
यस्तै ओलीको स्वकीय सचिवालयमा दीपेन्द्र दाहाल, रामशरण बजगाईँ, रोशनी मेचे, दिनेश भण्डारी र उदय पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सरकारको महान्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाललाई नियुक्त गरिसकेका छन् ।
