१५ साउन, काठमाण्डौ।
सरकारले पाँच देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै १८ देशमा नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले सरकारले अस्ट्रेलिया, चीन, श्रीलंका, रसिया र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । चीनका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, अस्ट्रेलियाका कैलाशराज पोखरेल, रूसका मिलन तुलाधर, श्रीलंकाका वासुदेव मिश्र र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत दानबहादुर तामाङ फिर्ता बोलाइएका हुन् ।
यस्तै अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, रसिया, कतार, चीन, डेनमार्क, मलेसिया, पोर्चुगल, पाकिस्तान, भारत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, अफ्रिका, इजरायल, श्रीलंका, स्पेन र जर्मनीका लागि नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । सरकारले भारतमा शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिने भएको छ । अमेरिकामा पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र बेलायतमा पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे सिफारिस भएका छन् ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियामा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र मलेसियामा नेत्र तिमल्सिना सिफारिस भएका छन् । चीनमा कृष्णप्रसाद ओली र जर्मनीमा शैल रूपाखेती सिफारिस भएका छन् । पाकिस्तानमा रिता धिताल र दक्षिण अफ्रिकामा कपिलमान श्रेष्ठ सफारिस भएका छन् । स्पेनमा सनिल नेपाल र साउदी अरबमा नरेश विक्रम ढकाल सिफारिस भएका छन् ।
इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित र पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल सिफारिस भएका छन् । यस्तै अस्ट्रेलियामा कान्ता रिजाल सिफारिस भएकी छन् । तीन महिनापछि राजदूत पद रिक्त हुन लागेको बेल्जियम, पाकिस्तान र जर्मनीमा पनि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । ती मन्त्रीका अनुसार कांग्रेसबाट जापानसहित ९ र एमालेबाट ८ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको करिअर राजदूततर्फबाट दुई जनालाई सिफारिस गरिएको हो ।
कतार र बेल्जियमका लागि सिफारिस भएकाको नाम भने खुलिसकेको छैन । पूर्ववर्ती दाहाल सरकारले जेठ २४ मा भारत र अमेरिकालगायत ११ मुलुकका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि असार ७ मा विभिन्न ८ मुलुकका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर, ओली सरकारले अघिल्लो सरकारबाट सिफारिस भएका राजदूतमा फेरबदल गरिदियो ।
अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका ८ राजदूतको सुनुवाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार नै गरेन । राजदूत सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ नहुँदै फिर्ता हुन लागेको यो पहिलो पटक भने होइन । २०७८ साउन पहिलो साता त्यसअघिको ओली सरकारले नियुक्त गरेका ९ राजदूतलाई संसदीय सुनुवाइ नहुँदै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि मात्र सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो (स्वीकृति) पठाउने गरिन्छ । एग्रिमो स्वीकृत भएर आएपछि मात्र राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसअघि पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त भएका सनिल नेपाललाई कार्यक्षेत्रमा जान नपाउँदै दाहाल सरकारले गत जेठ २४ मा फिर्ता बोलाएको थियो । नेपाल यस पटक भने स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएका हुन ।
