१८ साउन, काठमाण्डौ।
नवनियुक्त तीन प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बिहीबार शितलनिवासमा वाग्मतीका प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनीका कृष्णबहादुर घर्तीमगर र कर्णालीका यज्ञराज जोशीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएका हुन् । शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतको उपस्थिति थियो ।
यसअघि यी प्रदेशमा नेकपा एस निकट यादव चन्द्र शर्मा (बागमती) तथा माओवादी निकट, अमिक शेरचन (लुम्बिनी) र तिलक परियार (कर्णाली) थिए । प्रदेशमा गठबन्धन फेरिदै सरकार परिवर्तन हुँदै प्रदेश प्रमुखहरु समेत फेरिदै आएका छन् । नियुक्ति हुँदा न कुनै मापदण्ड नत बर्खास्त गर्दा न कुनै अपराध । प्रदेश प्रमुख मात्रै नेताका गोजीका गोटी बनिरहेका छन् । उनीहरु नै प्रदेश प्रमुखमा पुर्याउछन् । अनि उनीहरु नै बर्खास्तको सिफारिस गर्छन ।
यहाँ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भन्दै प्रदेश प्रमुखकका रुपमा नेताको पालो पुर्याउने र नेताको ब्यवस्थापन बाहेक अरु केही नदेखिएको भन्दा अतियुक्ति नहोला । प्रदेश प्रमुखको पदमा देखिएको अस्थिरता अहिले मात्रै होइन । संविधान कार्यान्वयन पछि प्रदेश संरचनाको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म ७ प्रदेशमा झण्डै दुई दर्जन प्रदेश प्रमुख बनिसकेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख पदलाई संघ सरकारको गठबन्धन राख्ने परम्परा प्रदेश प्रमुखको पहिलोपटकको नियुक्तिदेखि नै सुरु भएको थियो । माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ माघ २०७४ प्रदेश प्रमुखको पदमा राजनीतिक भागबण्डामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर अति राजनीतिकरण थालेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमसँग भागबण्डा गरेर देउवाले प्रदेश प्रमुखहरु छानेका थिए ।
राजपा र फोरमको भागबाट एक÷एक जना र कांग्रेस कोटामा पाँच जना प्रदेश प्रमुख बनाइएको थियो । कोशीमा प्रा.डा. गोविन्द सुब्बा, मधेशमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, बागमतीमा अनुराधा कोइराला, गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, लुम्बिनीमा उमाकान्त झा, कर्णालीमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिममा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुख बने । उनीहरु अधिकांश दलका पुराना नेता र पार्टी निकटका व्यक्तिहरु थिए ।
२०७४ मंसिरको चुनावबाट वाम गठबन्धनले फराकिलो बहुमत ल्याइसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न एमालेले तत्कालीन देउबा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पद छोड्दाछोड्दै पनि देउवाले प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरिछाडे । २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले १७ कात्तिक २०७६ देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरू बर्खास्त गरे ।
त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन नेकपाभित्रबाट पूर्वएमाले निकटका चार र पूर्वमाओवादी निकट तीन जनाको कोटा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरियो । कोशीमा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, मधेशमा तिलक परियार, बागमतीमा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकीमा अमिक शेरचन, लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठी प्रदेश प्रमुख बने ।
त्यसबेला पनि पार्टीका नेताहरु नै प्रदेश प्रमुख बने । तर, तत्कालीन नेकपाभित्रको किचलोले पार्टी फुटेपछि प्रदेश प्रमुख पद झन् अस्थिर हुन पुग्यो । ७ फागुन २०७७ मा माओवादी कोटाबाट मधेशका प्रदेश प्रमुख बनेका तिलक परियारलाई पदमुक्त गरे र एमाले निकट राजेश झा (अहिराज)लाई नियुक्त गरे । २० वैशाख २०७८ मा माओवादी निकटका गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिमका शर्मिलाकुमारी पन्त पनि पदमुक्त भए ।
ओलीले गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिममा गंगाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे । २२ असार २०७८मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले गल्ती दोहो¥याए । १२ साउन २०७८मा गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त भए । त्यतिबेला गण्डकीबाट सीता पौडेल र लुम्बिनीबाट धर्मनाथ यादव पदमुक्त भए ।
१ भदौ २०७८मा देउबा नेतृत्वको सरकारले राजेश झा अरिाजलाई पदमुक्त गर्दै हरिशंकर झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त ग¥यो । २३ कात्तिक २०७८मा फेरि कोशीमा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए । त्यतिबेला कोशीबाट सोमनाथ अधिकारी प्यासी, कर्णालीबाट गोविन्दप्रसाद कलौनी, सुदूरपश्चिमबाट गंगाप्रसाद यादव पदमुक्त भएका थिए ।
मंसिर २०७९ को संसदीय चुनावपछि सरुवामा नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभन्दा अघि प्रदेश प्रमुख चलाएनन् । २१ फागुन २०८०मा प्रचण्डले एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि फेरि त्यही सिलसिला दोहोरियो ।
२८ फागुन २०८०मा एमाले कोटाबाट ३ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनपछि गत २८ असारमा सत्ताबाट बाहिरनुप¥यो । अहिले फेरि माओवादी कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरु पूरानै थितीलाई निरन्तरता दिँदै हटाइएका छन् ।
