१९ साउन, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ६ उद्योगको लाइन जोड्न अस्वीकार गरेपछि अहिले सरकार भर्सेस प्राधिकरणको स्थिति बनेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा कुलमान सत्तारुढ एमालेको तारो बनेका छन् । यसबीच घिसिङलाई छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने एमालेले अडान लिएको छ ।
तर तत्काललाई भने यो सम्भव नहुने देखिएको छ । शुक्रबार मात्रै घिसिङलाई छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने लेखा समितिको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जो एमाले सांसद पनि हुन् उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादमा घिसिङलाई छानबिनका लागि सिफारिस गर्ने योजना बनाएका थिए ।
उक्त योजना अनुसार सचिवालयले प्रस्तावको मस्यौदा समेत तयार पारेको थियो । तर काङग्रेसलगायत अन्य दलले साथ नदिएपछि उक्त योजना सफल हुन सकेन । सभापति पोखरेलले बैठकमा पटक पटक छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले बारम्बार कागजमा नाफा देखाएर कर तिरेको बताएका थिए । उनले कागजमा नाफा देखाएर प्राधिकरण नेतृत्वले भ्रम छरिरहेको पनि आरोप लगाए ।
सभापति पोखरेलले तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्णय गराउने बताएका थिए । तर कांग्रेस तथा अन्य दलका सांसदहरुले तत्काल हतारमा निर्णय गर्न नहुने भनेपछि सभापति पोखरेल पछि हटेका हुन् । सांसद सञ्जय गौतमले हतार गरेर कुनै निर्णय गर्न नहुने बताए । उनले दुवै निकायको कमजोरी भएकाले समितिले मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले दुवै पक्षले आफूले देखाइरहेको बिल सही भएको दाबी गरेकाले तत्काल कुनै निर्णय गर्न नहुने बताए । उनले थप छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रेम आलेले पनि १० दिनको समय लिएर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले हतारमा निर्णय गर्न नहुने धारणा राखे ।
सांसदहरुले तत्काल निर्णय गर्न नमानेपछि सभापति पोखरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको डेटा माग्ने र ५ दिनमा सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेपछि समितिले बैठकले बसेर निर्णय गर्ने सहित दुईवटा निर्णय पनि गरेका छन् । यसबीच बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच चर्काचर्की परेको थियो ।
सभापतिले बैठकको निर्णय सुनाउनुअघि सभापति ऋषिकेश पोखरेल र माओवादी सांसद मोदीबीच चर्काचर्की परेको हो । सांसद मोदीले प्राधिकरणको कुरामा विमत्ति राख्नुपर्ने उद्योगीको पक्षमा जस्तो देखियो नि! भनेपछि सभापति रिसाएका थिए । उनले भाषालाई मिसप्लेस नगर्नू भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । सांसद मोदीले भने उद्योगपतिबाट बक्यौता उठाउनुपर्ने, लाल आयोगले पहिले नै निर्णय गरिसकेको विषयलाई किन तोडमोड गरियो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि सभापतिले ‘तपाईं किन डराउनु भएको ?’ भनेर व्यक्ति रुपमै प्रश्न गरे । त्यसपछि मोदी र सभापतिबीच ५ मिनेटजति चर्काचर्की भयो । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमा विवाद चलिरहेको छ । प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ । उद्योगीहरुले भने प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
