२५ साउन ,एजेन्सी ।
राजनीतिक उथलपुथलपछि बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा शपथ लिएका छन्। शपथ खाएसँगै अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा ८४ वर्षीय युनुसको काँधमा बंगलादेशमा शान्ति स्थापित गर्ने र नयाँ चुनाव गराउने जिम्मेवारी आइपरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित राष्ट्रपति कार्यालय बंगभवनमा बिहीबार राति आयोजित समारोहबीच युनुसलाई राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनले अन्तरिम सरकार प्रमुखको शपथ खुवाएका हुन्। युनुससँगै अन्तरिम सरकारका सदस्यहरूले पनि शपथ खाएका छन्। अन्तरिम सरकारमा १६ सदस्य छन्। जसमध्ये दुई जना नहिद इस्लाम र आसिफ महमुद आरक्षणविरुद्धको आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थी नेता छन्।
अन्य सदस्यमा बंगलादेशको वातावरण कानुन संघकी प्रमुख कार्यकारी सायदा रिजवाना हसन, महिला अधिकारकर्मी फारिदा अख्तर, मानवअधिकारवादी संगठन ‘अधिकार’का संस्थापक अदिलुर रहमान खान, ‘हफाजत ए इस्लाम’का सल्लाहकार एएफएम खालिद हुसेन, ग्रामीण बैंककी संस्थापक नुरजहाँ बेगम, स्वतन्त्रता सेनानी शर्मिन मुर्सिद, बिर प्रतिक फारुक–ए–आजम, बंगलादेश बैंकका पूर्व गर्भनर सलेहुद्दिन अहमद, ढाका विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक आसिफ नजरुल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हसन आरिफ, सेवानृवित्त जर्नेल एम सकहवत हुसेन, चटगाउँ हिल ट्र्याक डेभलेपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष सुप्रदीप चक्मा, प्राध्यापक विधान रञ्जन रोय र पूर्वविदेश सचिव तौहिद हुसेन छन्।
यीमध्ये सुप्रदीप, फारुक–ए–आजम र विधान रञ्जन रोय राजधानी ढाकाबाहिर रहेकाले बिहीबार शपथ खान पाएनन्। बिहीबार राति शपथ ग्रहण समारोहमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका नेता, बेलायत, जापान, चीन, कतार, नेदरल्यान्ड्स, यूएई, फिलिपिन्स, इरान तथा अर्जेन्टिनाका कूटनीतिज्ञ सहभागी थिए। तर पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी आवामी लिगका भने कुनै पनि नेता उपस्थित थिएनन्।
युनुसलाई उनी फ्रान्सको राजधानी पेरिस हुँदै अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो। शपथका लागि उनी बिहीबार मात्रै बंगलादेश आइपुगेका थिए। स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई दिने गरिएको आरक्षणविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि यही अगस्ट ५ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै हसिनाले देश छाडेपछि बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो ।
हसिना अहिले भारतमा छिन्। उनलाई कुन देशले शरण दिन्छ भन्ने कुरा अझै अन्योलमा छ। उनले शरण लिन खोजेका अमेरिका र बेलायतले उनका लागि ढोका बन्द गरिसकेका छन् ।