३० साउन ,काठमाण्डौ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट आजै पारित गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने र यो विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको छ । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथि छलफल सकेर आजै पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ पेश गरिने संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयकमा केन्द्रित भएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले “कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
त्यसपछि विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्नेछ । छलफलमा दलका शीर्ष नेताहरुले मात्र भाग लिने र विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ पेश गरिने छ । आजको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रमुख दलहरुबीच विधेयकका विवादित प्रावधानमा सहमति जुटिसकेकाले लामो छलफल नगरी आजै पारित गर्न लागिएको हो ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । समितिको प्रतिवेदन सभापति बिमला सुवेदीले हिजोको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेकी थिइन् । विधेयकमाथि छलफल सकिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि दिउँसो सवा १ बजेलाई बोलाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा पनि भोलि नै विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसअघि दलहरूबीचको विवादका कारण रोकिएको विधेयक राजनीतिक सहमति भएसँगै पारित हुने चरणमा पुगेको हो ।
विधेयकमा सहमति गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलको सहमति अनुसार तयार भएको प्रतिवेदनसहित विधेयक संसदमा पेस भएको थियो । २५ फागुन २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए ।
