३१ साउन, काठमाण्डौ ।
कुनैपनि काल खण्डमा भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्ने विषय राजनीति एजेण्डा बनिरहेका बेला अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस भइरहेको छ।
केही राजनीतिक दलका नेताहरुले हदम्याद राख्न नहुने बताइरहेका छन् भने केही नेताहरुले घुमाउरो पारामा हदम्याद राख्नु पर्ने दलील राखिरहेका छन् । यो विधेयकबारेमा आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी बनेको ऐन समय अनुकूल बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको भन्दै बद्लिदो अवस्था अनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘२०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा शासन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणाली आइपुगेका छौं। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार पनि संशोधन आवश्यक छ।’
उनले २०५९ देखि वा विधेयक संशोधनका लागि २०७६ सालमा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकास अनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्नका लागि उक्त ऐनमा शंसोधन आवश्यक रहेको बताए । विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाई छ ।
उनले भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउनेबित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठीक छ कि छैन? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस्।’
हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने पनि उनको भनाई छ । उनले निलम्बन पश्चात् बीचको समय र अन्तिम फैसला दिँदासम्म अदालतले निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए ।
यता काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् । ‘हदम्यादबारे आवश्यक परे पछाडि छलफल गर्दै जाउँला । अहिले हदम्याद राखेर जान हुदैन’, महामन्त्री थापाले भने ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा हदम्याद नलाग्ने तर बिगो नरहेकोमा ५ बर्षभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने भएर हदम्यादको प्रस्ताव आएको आफ्नो बुझाइ रहेको महामन्त्री थापाले बताए । तर कुनैमा हदम्याद हुने कुनैमा नहुने जस्तो व्यवस्था नमिल्दो समेत रहेको उनले बताए ।
जे जस्तो भए पनि तत्काल हदसम्म राख्न नसकिने महामन्त्री थापाले बताए । काङ्ग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले प्रष्ट रुपमा भ्रष्टाचार गर्ने जहिलेसुकै कारबाहीमा पर्न सक्ने व्यवस्थाकै निरन्तरता हुनुपर्ने बताए ।
‘एकातिर २०४६ सालयताको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज छ ।अर्कोतिर ५ बर्षको हदम्याद आएको छ । आएको पास भए त २०७६ अगाडिका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नहुन सक्छ’, उनले भने ।
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आफैमा उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्ने संस्था बन्नुपर्ने बताएका छन्। अख्तियारमा जाने कर्मचारीहरू छोटो समयका लागि रहने र कर्मचारीले काम जानिसकेपछि भने त्यहाँबाट सरूवा हुने परिपाटी रहेको पनि उनले बताए ।
यो संस्थामा जो कर्मचारी पुग्नुहुन्छ उहाँले राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने संस्था बन्नुपर्छ।’ त्यसैगरी कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी ६ महिनामा पूरा नगर्नेलाई पनि जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले यो ऐनलाई २० वर्षसम्म पनि संशोधन गर्न नपर्ने गरी संशोधन गरौं भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । यसैबीच भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि १० बुँदे सुझाव दिएको छ ।
बैठकमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले १० बुँदे लिखित सुझाव दिएका हुन् । सुझावमा राष्ट्र सेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारको छ । राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्नेबारे संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन’, राईले बैठकमा भने, ‘यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यसकारण सांसदले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
