Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

राजनीति फन्डा र चर्चै-चर्चाको प्रदेश, कोशी

राजनीति फन्डा र चर्चै-चर्चाको प्रदेश, कोशी

५ भदौ, विराटनगर ।

राजनीतिक ‘चर्तिकला’ ले गर्दा कोशी प्रदेश पटक–पटक आलोचित बन्दै आएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालपछि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलका कारण चर्चाको शिखरमा रहने कोशी प्रदेश मन्त्री–मुख्यमन्त्रीका कारण पनि उत्तिकै आलोचित छ ।

विशेषरी दोस्रो संसदीय निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत नपुग्नेगरी आएको जनमतका कारण गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रमले कोशीमा सभामुखसम्मले भोट हाल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो । सरकार निर्माण र भत्काउने क्रम बढ्दा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले पटक–पटक सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउनु परेको थियो । त्यसअघि प्रदेशको नामकरणका विषयमा भएको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनले पनि प्रदेशको परिचय बढाउन थप मद्दत गरेकै हो ।

मन्त्रीहरूको लर्कोले होस् वा संसदीय नेतालाई उछिनेर मुख्यमन्त्री बनेर होस् । जनताले तिरेको करबाट सांसद र प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई इन्डक्सन चुल्हो होस् वा विश्वासको मत लिँदा सभामुखको हस्ताक्षर गरेर होस् । भागबन्डा नमिलेर मन्त्रालय फुटाउने चाहनाले होस् वा जुवाको खालबाट सांसद समातिएर होस्, चर्चामाथि चर्चा बटुल्दै छ, कोशी प्रदेश ।

यसबीच, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ को थामेका बाढी प्रभावितलाई राहत दिन दुई मन्त्रीसहितको जम्बो टोली पुगेपछि कोशीले अझ चर्चा कमाएको हो । कोशी प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीसहितको १४ जनाको टोली डेढ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत बोकेर सल्लेरी पुगेको हो ।

कोशी सरकारका खानेपानी सिंचाई तथा उर्जामन्त्री एकराज कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलावल्लव अधिकारीसहितको टोलीजम्मा डेढ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत बोकेर सोलुखुम्बु पुगेको हो । विराटनगरबाट दुई दिनअघि हिंडेको टोलीमा प्रदेश सरकारका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र एमालेका कार्यकर्तासमेत छन् ।

आइतबार साँझ सोलुखुम्बु पुगेको टोलीले सोमबार बिहान सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेर विराटनगर फर्किएको हो । पीडितलाई तत्काल चाहिने र अतिआवश्यक वस्तु माग गरिएको भएपनि मन्त्रीहरूसिरक, म्याट्रेस र तन्ना बोकेरपुगेका थिए ।

अब, अर्को प्रसंग । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो पछिल्लो तीन वर्षमा हवाई टिकटमा मात्र करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तीन वर्षमा ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएकोमा मुख्यमन्त्रीसहित मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले हवाई टिकट तथा दैनिक भ्रमण भत्ता ५६ लाख रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ ।

प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हवाई टिकटमा एक लाख ९५ हजार ६३५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। त्यसअघिको विवरण भो मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैन ।

२०७८ भदौ १० गतेदेखि दुई महिनाका लागिमुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यकोपालामा दैनिक भ्रमण भत्ताबापत ४० हजार ५४० रुपैयाँ बुझ्दा सचिवालयले ७४ हजार ७ सय रुपैयाँ बुझेको छ । उनले सो अबधिमा एक लाख ४५ हजार ८९५ रुपैयाँ बराबरको हवाई टिकटमा खर्च गरे ।

त्यसपछिका मुख्यमन्त्रीराजेन्द्र राई२०७८ कात्तिक १६ गतेबाट २०७९ पुस २५ गतेसम्म पदमा बहाल रहे । सो अबधिमा अवधिमा उनले ९ लाख १९ हजार ७५७ रुपैयाँ हवाई टिकटमा खर्च गरे भने सो अवधिमा उनले १ लाख ७८ हजार ६५५ रुपैयाँ र उनको सचिवालयले ९ लाख ६१ हजार ८५८ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझे ।

२०७९ मंसिरमा भएको नयाँ निर्वाचनपछि भने तीन जना मुख्यमन्त्री बने । एमालेका हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेसका उद्धव थापा र कांग्रेसकै केदार कार्की । डेढ वर्षको अवधिमा तीन पटक मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कार्कीले अहिलेसम्म १० महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा १० लाख ९३ हजार ३३५ रुपैयाँ हवाई टिकटमा खर्च गरेका छन् । सो अबधिमा ४० हजार ५०० रुपैयाँ मात्र भ्रमणभत्ता कार्कीले बुझेका छन् । उनको सचिवालयले २ लाख ५ हजार ४६४ रुपैयाँ भ्रमणभत्ता बुझेको छ ।

त्यसबीचमा ३६ दिनमात्रै मुख्यमन्त्री बनेका काँग्रेसका थापाले भ्रमण भत्ताबापत २७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् भने उनको सचिवालयले २ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको छ । हवाई टिकटतर्फ थापाले ८८ हजार ३० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

करिब ७ महिना मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले १ लाख ५९ हजार ७५० रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् भनेसो अबधिमा उनको सचिवालयले २ लाख ४८ हजार ५४९ रुपैयाँ भत्ता बुझेको छ । हवाई टिकटमा भने कार्कीले १० लाख ४८ हजार २६० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको तीन वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री र उनका सचिवालयले बुझेको भ्रमण भत्ता र हवाई टिकटको शुल्क ५५ लाख ७९ हजार ५७५ रुपैयाँ पुग्छ । त्यसमध्ये हवाई टिकटमा ३४ लाख ९० हजार ९११ र दैनिक भ्रमण भत्तामा २० लाख ८८ हजार ६६४ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

उसै पनि खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउदै खारेज गर्न माग उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हुने राजनीतिक सँगसँगै प्रशासनिक ‘चर्तिकला’ले जनताकै नजरमा कोशी प्रदेश थप आलोचित बनेको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.