९ भदौ ,विराटनगर ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने,‘अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, अब अनिवार्य गर्न पाइँदैन।’
उनका अनुसार मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन । असार २८ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
साउन ७ गते गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनसहित परिपत्र गरेको थियो । तर, हाल पनि स्थानीय तहहरूले विभिन्न बहाना लगाएर ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दुःख दिइरहेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड लागेको थियो। सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय गरेको थियो।
जेठ २५ गतेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले सूचना जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वमोजिम २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमै सूचना प्रकाशन भएको थियो । त्यसपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
