११ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी उपसभापति र महामन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् । उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाएर छलफल गरेका हुन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनको विषयले कांग्रेसमा विवाद छ ।
महामन्त्री थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने र शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ प्रस्तावमाथि संस्थापन पक्षको चर्को विरोध छ । यो विषयलाई मध्यमार्गी बनाएर जानेबारे देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रतिवेदनलाई संशोधन गरेर मध्यमार्गी बनाउनबारे सभापतिले भोलि बैठकको निर्णय लेख्नुअघिसम्म छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउने प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
साउन २३ गतेबाट सुरु भएको बैठक भोलि टुंग्याउने कांग्रेसको तयारी छ। बैठकमा अब सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीले मात्रै बोल्न बाँकी छ । पार्टीका पाँच शीर्ष नेताहरूले बोलेपछि महासमिति बैठकमा आएको सुझावलाई समेटेर परिमार्जित भएर आएको प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टीको महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनदेखि कसैसँग पनि गठबन्धन गर्न नहुने र अर्का महामन्त्री शर्माले नेताहरू एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटकभन्दा बढी सांसद बन्न नपाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको विषय अहिले कांग्रेसमा चर्चामा रहेको छ।
पार्टी केन्द्रीय समितिमा महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा छलफल जारी रहेका बेला सभापति देउवाले यस प्रस्तावलाई परिमार्जित गर्न चाहेको बुझिएको छ। महामन्त्री शर्माले अगाडि सारेको प्रस्ताव पारित भएमा देउवाका लागि अब प्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्द हुने छ। सभापति देउवाले चुनावमा गठबन्धन गर्ने विषय नीतिगत नभएर पार्टीको रणनीतिक योजना भएकाले यसलाई अहिले नै निर्णय गरेर जान नहुने पक्षमा रहेका छन्।
त्यस्तै देउवा पक्षले महामन्त्री शर्माले राखेको प्रस्ताव मान्य नहुने भन्दै सो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। देउवा २ वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् । प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सम्बन्धमा अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसँग सहमति नै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गगन र विश्वप्रकाशको प्रस्ताव पारित भए देउवाको त्यो सपना अधुरै रहने छ । तर पार्टी केन्द्रीय समिति संस्थापन समूहको बहुमत रहेको अवस्थामा एक्जिट पोलिसी’ प्रस्ताव पारित हुने संभावना न्युन देखिन्छ ।
