उपसभामुखविरुद्ध महाअभियोगको तयारी,सांसदलाई काठमाडौं नछाड्न निर्देशन

२४ भदौ ८१, मंगलबार

२५ भदौ , काठमाण्डौ ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरुले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमालेले असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं नछोड्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएपछि त्यो आशंकालाई थप बल पुगेको छ । जस्तो पनि परिस्थिति आउन सक्ने भएकाले संसदमा बलियो उपस्थिति बनाउन आफ्ना सांसदहरूलाई एमालेले निर्देशन दिएको हो।

आफूहरूलाई केही समय काठमाडौं नछोड्न निर्देशन आएको एमालेका एक सांसदले पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दलहरू सहमत भएका थिए। प्रक्रिया पु¥याएर उपसभामुखविरूद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा सोमबारको बैठकमा सहमति जुटेको थियो।

त्यो सहमतिसँगै सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छन्। कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४ जना सांसद छन्।

सत्ता गठबन्धनका कूल सांसद १८७ जना पुग्छ। यो भनेको दुई तिहाइ बढी हो। प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राख्दा दुई तिहाइ बढी समर्थन पाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया पूरा गरेर उपसभामुख हटाउनुपर्ने बताएका थिए।

आइतबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल भएको थियो। सभापति देउवाले संवैधानिक निकायमा कांग्रेसका एक जना पनि सदस्य नरहेको बताएका थिए। अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख राना सरकारको विपक्षमा छन्।

यसो हुँदा दुवैतिर ५०÷५० प्रतिशत हुने र निर्णय गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गरेका हुन्। संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो। उपसभामुख सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

उनले पत्रमा आफूसहित सबैका लागि उक्त कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेकी थिइन्। यता सत्ता गठबन्धन उपसभामुख इन्दिरा राना हटाउने तयारीमा लागेपछि भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छलफलमा जुटेको छ । महाभियोग लगाउने तयारी आधिकारी रूपमा पुष्टि भएपछि आफूहरू अनौपचारिक छलफलमा रहेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताएका छन् ।

परियारले यो विषय आजको संसद बैठकमा समेत उठाएका छन् । रानामाथि महाअभियोग लगाउने कुरा मान्य नहुने बताएका छन् ।आकस्मिक समयमा बोल्दै आजका सहजताका लागि काम गरे भोलि समस्या हुने उनले चेतावनी दिएका छन् । राजनीतिक दलबिच सल्लाह गरेर लोकतन्त्र मारिने काम हुँदै गएको भन्दै उनले कुनै परिषद्मा बहुमत नपुग्ने नाममा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।

उनले सङ्ख्या र सत्ता शक्तिको नाममा राज्य चलाउने हो भने जनताको सार्वभौम सत्ता अघि कोही पनि नटिक्ने बताएका छन् । २०७९को निर्वाचनपछि तत्कालीन सत्तागठबन्धन नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागबण्डा वमोजिम माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले सभामुख र रास्वपाले उपसभामुख पाएको थियो ।

पछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि त्यसकै असन्तुष्टिपछि एमाले गठबन्धनबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको थियो । लगत्तै रास्वपाले पनि नागरिकता प्रकरणमा पार्टी सभापति तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वाेच्चको फैसला आएपछि सरकार छाडेको थियो ।

भर्खरको समाचार

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

भारतीय जहाजमाथि अमेरिकी आक्रमण, दिल्लीको कडा निन्दा

e9ef0914-ad9b-45c9-94dd-676849c05cab

करका दर हेरफेरमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन सांसद्हरूको माग

Finance Ministry_-199

आजदेखि विश्व फुटबलको महाकुम्भ,उद्घाटन समारोह कस्तो हुनेछ ?

c7150379-e5cf-4a4d-bbfb-d4ba2b610e48

आज कहाँ–कहाँ पर्छ पानी? २ दिन भारी वर्षा हुने

mausam-2075-12-18-768x388

भोलिदेखि फिफा विश्वकपः यी हुन् हेर्नलायक १० खेलाडी

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाली जति विदेशमा, देशमा विदेशीको विगविगी

cefeb795-445c-4f1e-ae54-06be5823b52f

हनीट्रयाप प्रकरणमा फसाउने महिलामात्र कि फस्ने पुरुष पनि दोषी ?

Screenshot 2026-06-10 155503

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top