२५ भदौ, विराटनगर ।
संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बनेको १९ महिनापछि नै इन्दिरा रानामगरले पद छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । २०७९ माघ ७ गते उपसभामुखमा बहुमतले निर्वाचित भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रानामगरलाई हटाउने तयारी सत्तारूढ दलहरूको छ ।
रास्वपा र नेकपा एमालेको घाँटी जोडिँदासम्म रानाले पदीय आचरण कायम नगरेको विषय आचरणको प्रस्तावसम्म पुग्न पाएको थिएन । तर, अहिले नयाँ सत्ता समीकरणमा रास्वपा बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपसभामुख रानालाई हटाउन तम्सिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्तावअनुसार उपसभामुख रानामगरलाई पदबाट हटाउन सत्तारूढ गठबन्धनले तयारी थालेका छन् ।
सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा प्रधानन्यायाधीशलगायतका संवैधानिक नियुक्तिमा अप्ठेरो हुने भयो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख रानालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा कांग्रेसहित सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलहरू सहमत भएको बताइएको छ । संवैधानिक परिषदको निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको महाअभियोगको प्रस्तावसम्म ल्याउने विषयमा गठबन्धनमा रहेका सबै दलले सहमतीको टाउको हल्लाएका थिए ।
अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।यसो हुँदा दुवैतिर ५०÷५० प्रतिशत हुने र निर्णय गर्न कठिन हुन्छ । निर्णय गर्न कठिन भएकाले रानालाई हटाएर संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले यसो गर्न आँटेका हुन् । किनकि, रिक्त संवैधानिक पदहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न उपसभामुखमा रानाको बहिर्गमन आवश्यक हुन्छ ।
सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख रानालाई पद छोडेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नेछन् तर पद छाड्न नमानेमा उनीविरुद्ध पदीय आचरणअनुकूल काम नगरेको भन्ने महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने गठबन्धन दलको तयारी छ । संवैधानिक परिषद्मा सत्ताले सहजता खोज्दा निशानामा उपसभामुख परेकी हुन् ।
यता, रास्वपाले उपसभामुख रानालाई हटाउने षड्यन्त्रमा सत्तासाझेदार दलहरू लागेको भनेर आपत्ति जनाउँदै त्यसो गरेमा सडकमा आन्दोलन उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ । उपसभामुखलाई हटाएर ठूला दलले लोकतन्त्रको हत्या गर्न खोजेको आरोपसमेत रास्वपाको छ ।
असम्बिन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका जान भिसा सहजीकरण गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख रानाविरुद्ध ‘पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको’ सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनेबारे हिजो छलफल गरेका थिए ।
उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरेर पाँच जनालाई अमेरिकामा लग्ने गरी पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको संयन्त्र कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनको ६७औं सत्र २०७९ साल फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको थियो । त्यही कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुखले महिला अधिकारको अभियानसँग असम्बन्धित ४ पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लाने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।
आफूसँगै ६ जना यो कार्यक्रममा जान लागेको भन्दै उनले भिसाको अन्तर्वार्ता छिटो गरिदिन अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग गरेर पत्र लेखेकी थिइन् । जबकि, संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्रय मन्त्रालयले गर्छ ।
तर, अनधिकृत व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया अघि बढाएकाले उपसभामुख आफैंले पत्र लेखेकी थिइन् । उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुअघि रानामगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद थिइन् । तर, यस विषयलाई रास्वपाले समेत गुपचुप राखेको थियो ।
