८ असोज , काठमाण्डौ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ । संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले यही १८ र १९ असोजमा काठमाडौंमा बस्ने गरी संयुक्त रूपमा बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठकमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको छ । रेशम र रञ्जिता दुवैले हस्ताक्षर गरी पठाइएको पत्रमा पार्टी एकढिक्का रहेको सन्देश दिन बैठक डाकिएको उल्लेख छ ।
’हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र उत्पन्न आन्तरिक विवादका कारण केही समयसम्म स्थगित भएका बैठकहरू पुनः आपसी मतभेदलाई मत्थर पारी हामी एक हौँ र एक रहनेछौँ भन्ने सन्देश सबैमाझ छर्दै हाम्रो पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारीहरूको बैठक पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र निर्वाचन आयोगद्वारा वैधानिकता प्राप्त अध्यक्षताको सहमतिमा यही १८ र १९ असोजमा काठमाडौंमा बस्ने हुँदा अनिवार्य उपस्थितिका लागि यो पत्र प्रेषित गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
केन्द्र र प्रदेशका सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर पतिपत्नी रहेका रेशम र रञ्जिताबीच विवाद बढ्दै जाँदा नाउपा विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । दुवैबीच पटक–पटक सहमति भएका विवरणहरू सार्वजनिक भए पनि त्यसको पालना हुन सकेको थिएन ।
आपसी विवादकै कारण नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावनालाई खेर फालेको थियो । ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको हिंसामा एक नाबालकबसहित सात प्रहरीको हत्या भएको थियो ।
घटनाका मुख्य दोषी भएको ठहर गर्दै अदालतले रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर उनी अहिले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर जेलमुक्त छन् । रेशम टीकापुर घटनापछि भूमिगत थिए ।
पछि कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका उनलाई तीनै तहका अदालतले दोषी ठहर गरेका थिए । जेलबाटै श्रीमतीलाई अध्यक्ष बनाएर उनले नाउपा गठन गरेका थिए। यो पार्टीले प्रतिनिधिसभामा चार सिट जितेको छ भने सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि प्रतिनिधित्व छ ।
जेलुमुक्त भएपछि रेशमले टीकापुरमा पार्टीको महाधिवेशन गराई आफू अध्यक्ष बनेका थिए । त्यतिबेलादेखि नै श्रीमान् श्रीमतीबीचको विवाद सतहमा आएको हो । कतिसम्म भने रञ्जिताले रेशम हत्या अभियोगमा जेल सजाय काटेको व्यक्ति भएकाले उनले पार्टी सदस्यसमेत बन्न नपाउने बयान दिएकी थिइन् ।
रेशमले अदालतबाट सफाइ नभई माफी पाएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले पनि उनी अध्यक्ष निर्वाचित भएको महाधिवेशनको निर्णयलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो ।
