२२ असोज , विराटनगर।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रसारणलाइन बनाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने र लगानी जुटाउनेजस्ता गहन विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सोमबार छलफल भएको छ । तर सो छलफलमा देशको सम्पूर्ण विद्युतीय क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै सरकारले बाइपास गरेको छ ।
जब कि प्राधिकरण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार र निर्यातजस्ता काम गर्ने अधिकारसम्पन्न मुख्य निकाय हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार अपराह्न उर्जा विकास कार्ययोजनाबारे छलफल भयो ।
बैठकमा सन् २०३५ सम्म विद्युतको जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पु¥याउने र आवश्यकताअनुसार अन्य पूर्वाधार पनि बनाउने लक्ष्यसहित बनाइएको ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र (कार्ययोजना)’माथि छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने तथा बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषय एजेण्डा थियो ।उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बसेको बैठकमा मन्त्री दीपक खड्का, उनका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य सहभागी हुने नै भए।
विद्युत क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको कार्ययोजनाबारे छफल गर्न राखिएको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि सहभागी गराइयो ।तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने बोलाइएन ।
लोडसेडिङ अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युतको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगमाथि कारबाही थालेपछि अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएका प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई पदबाटै हटाउन खोजेका थिए ।
तर, चौतर्फी दबाबका कारण हच्किएका ओलीले विद्युत्सम्बन्धी दीर्घकालीन महत्वको छलफलबारे जानकारीसमेत नदिई घिसिङलाई बाइपास गरेका छन । छलफलमा मार्गचित्रसहित आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गाप्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि छलफल भएको थियो ।
छलफलमा प्राधिकरणका कोही पनि प्रतिनिधि थिएनन । प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा नबोलाइएको बैठकमा उनैले बोलेको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
‘यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन,’ उनले भने, ‘शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ ।’
बैठकमा ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिए । यता प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएको छलफलमा आफूहरूलाई खबर नगर्नु दुःखद भएको बताएका छन् ।
यस्तो महत्वपूर्ण छलफलमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि सहभागी नहुँदा गहिराइमा छलफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ओली र कुलमानको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै राम्रो छैन । राम्रो नहुनुको मुख्य कारण हो, कुलमानलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउनु ।
अझ लोडसेडिङ अन्त्य गरेर कुलमानले वाहवाही पाएको ओलीलाई पटक्कै मन परेन । त्यही कारण पनि ओलीले २०७७ मा कुलमानलाई दोस्रो पटक नियुक्ति दिन मानेनन् । ओली २०७८ असार अन्तिममा प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको महिना दिनमै कुलमानले फेरि नियुक्ति पाए ।
ओली पनि गत असार अन्तिममा सरकारको नेतृत्वमा आए । उनी डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगको लाइन काटेकामा साउन पहिलो साता कुलमानमाथि खनिए । सोबेला ओलीले लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन नै दिएका थिए । तर पनि कुलमानले कार्यान्वयन गर्न पाँच दिन लगाए ।
यसलाई ओलीले एउटा कर्मचारीले आफूलाई नटेरेको रुपमा लिए । त्यसपछि ओलीले कुलमानलाई कारबाही गर्न खोजे । तर सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना र नेपाली कांग्रेसले पनि साथ नदिएपछि कुलमानलाई कारबाही गर्ने ओलीको चाहाना अधुरै रह्यो ।
प्रधानमन्त्री मात्रै होइन उर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी पनि कुलमानकोविरुद्धमा देखिन्छन् । अधिकारीले पछिल्लो समय कुलमानलाई माइनस गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । उनकै योजनामा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत भ्रमणहरुमा समेत कुलमानलाई छायाँमा राख्ने गरिएको छ ।
प्राधिकरणमा भने कुलमानको कार्यकाल अब १० महिनामात्रै बाँकी छ । अधिकारीले मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकारबाट अब कुलमानको ठाउँमा नियुक्ति लिन चाहेको पनि धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । यसबीच सोमबारको छलफलमा पनि त्यस्तै देखिएको हो ।
सरकारको ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न कार्यकारी रूपमा प्राधिकरणको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अन्य सरकारी निकाय, कम्पनी र निजी क्षेत्रको भूमिका जोडिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्रै अधिकार छ ।
ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरण नै भए पनि सरकारीस्तरको मात्रै छलफल भएकाले छलफलमा नबोलाएको बताए । यस्तै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतमा डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाउने र बंगलादेश हुँदै अरू मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी अगाडि बढ्न छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।
तर, यो काम गर्ने निकाय प्राधिकरण हो । प्रसारणलाइन बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय प्रसासन ग्रिड कम्पनीलाई पनि दिन सकिन्छ । तर, यो कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पनि छलफलमा बोलाइएको थिएन । त्यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)का प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थिएन ।
प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार र निर्यातसम्म गर्दै आएकोमा एचआइडिसिएलले परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउने काम गर्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले भने प्रसारणलाइन बनाउने काम गर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीस्तरको महत्वपूर्ण छलफलमा तीनवटै निकायका प्रतिनिधिलाई ‘बाइपास’ गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवाली र एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनप्रसाद गौतमले उक्त छलफलबारे आफूहरूलाई जानकारी नआएको बताए ।
यसअघि प्रचण्ड सरकारको पालामा मस्यौदा बनाउँदा भने आफूहरूलाई बोलाएर राय मागिएको र आफूहरूले धारणा राखेको बताए । यता छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग छलफल गरेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन ।
‘आज (सोमबार) विद्युत्को क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग छलफल गरेँ । छलफलपछि प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएँ,’ उनले एक्समा लेखेका छन ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले पनि विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा छलफल भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटोछरितो रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसबारे आफ्ना टिप्पणी पनि अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
