२ कार्तिक , विराटनगर ।
तिहार लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस एमालेसहितको सरकार ढल्ने हल्लाका बीच आज प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भन्दै विपक्षी दलको बैठक राख्यो।
माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेताहरूलाई फोन नै गरेर बैठकमा बोलाए।नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि सहभागी बन्यो।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आफैँ बैठकमा सहभागी थिए भने नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी रहेकी थिइन । यो घटनाले सत्तापक्षमा हलचल पैदा गरेको छ ।लोसपा र नाउपा सत्तामा छन्।
लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री छन् भने नाउपाका अरुण चौधरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री छन्। सरकारमै रहेका दलका शीर्ष नेताहरु वेटिङ गर्भमेन्टको बैठकमा सहभागि भएपछि यसले नयाँ तरङ निम्ताएको छ ।
अहिले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी (आजपा) अहिले संसदको विपक्ष दल हुन्। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमै रहेका लोसपा र नाउपा विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएपछि सत्तारुढ दलभित्र यसले भूकम्पनै निम्त्याएको छ ।
महन्थ विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वर पुग्नासाथ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चासो राखेका थिए । बैठकमा लागि लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफैँ फोन गरेर बोलाएका थिए ।
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने आफूअन्तिम तरि पुगेको बताएकी छन् । आफू पुग्दा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाइदिने भाटभटेनीका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङको विषयमा कुरा भइरहेको सुनेको उनले बताइन्।
खास गरी उनीहरुको चासो भनेको चाँही सरकारले ल्याउन लागेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश रहेको नेताहरुले बताएका छन् । पज बैठकले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। बाढीपहिरो प्रभावितलाई सरकारले उचित राहत दिन नसकेको पनि उनीहरूको निष्कर्ष छ।
माओवादीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार अहिलेको सरकार जनसरोकारका विषयमाभन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थमा अल्झिएको महसुस भएको छ। ‘बाढीपहिरोमा परेकाहरूको खोज, उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाका बारेमा सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरेन,’ उपमहासचिव बस्नेतले भने, ‘आज यसबारे पनि समीक्षा भयो ।
सरकार उदासीन छ र जनताप्रति जवाफदेही भइराखेको छैन। जनताका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्नेतिरभन्दा सरकार पार्टीगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको देखिएको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेस गर्ने भन्ने भएको छ।’
उनले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्ने बताएका छन्। यस्तै विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर साना दललाई विभाजन गर्ने आशंका भएको भन्दै दलहरुले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने भएका हुन् । बैठकले माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको छ ।
कात्तिक ५ गते सरकार, राष्ट्रपति र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउने रास्वपा सांसद शिशिर खनालले जानकारी दिए । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेसँग अहिले ७८ जना सांसद छन्। एमाले संसदको दोस्रो ठूलो दल हो।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको चुनावबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसका हाल ८८ सांसद छन्। अहिले यी दुई दलले संयुक्त रूपमा सरकार चलाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताइरहेका छन्।
त्यस आधारमा कांग्रेस–एमालेबीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने हो। तर, संसदको यही कार्यकालमै एमालेलाई पहिलो दल बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले दुई दलबीच भित्रभित्र प्रतिस्पर्धा रहेको जानकार नेताहरू बताउँछन्।
पछिल्लोपटक दल फुटाउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासलाई सभापति देउवाले रोकिदिएको उनीहरूको भनाइ छ। कांग्रेसभन्दा ठूलो दल बन्न एमालेलाई ११ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि या त कुनै दल विभाजन गर्नुपर्छ, या कुनै दलसँग एकता गर्नुपर्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपा विभाजन हुने सम्भावना तत्काल छैन। एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही सांसद र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२ सांसदतिर ओलीको नजर रहेको बताइन्छ।
दुवै दलका केही सांसद उनीसँग निरन्तर छलफलमा पनि छन्। तर, यतिबेला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान निष्क्रिय छ। पज कतिपयले सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढेको, सरकार परिवर्तन नै हुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तर सत्ता पक्ष भने विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सत्ता पक्षकै घटक सहभागी हुनुले सरकारको स्थायित्व र आपसी समझदारीमा कुनै फरक नपर्ने दाबी गर्दैछ । सत्ता पक्षका मुख्य सचेतकसमेत रहेका एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारमा सहभागी दल लोसपा नेपालका अध्यक्षलाई विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा कुन हिसाबले बोलाइयो र त्यस्तो बैठकमा सत्ता घटकका नेता कुन हिसाबले गए भन्नेकुरा उनीहरूकै व्यक्तिगत विषय भएको बताएका छन् ।
दुई दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार २०८४ सालको निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताएका थिए । दशंैँपछि सरकार तत्काल परिवर्तन हुन्छ भन्ने भ्रम फैल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता खालको भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार करिव दुई तिहाईको सरकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई खरानीको डल्लो नसम्झन पनि चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अपराह्न सरकारबारे यस्तो दाबी गरेकै दिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयमै नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्ने बताएका थिए ।
बुधबार बिहान आफ्नै निवास खुमलटारमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले आफूले मात्र नभइ धेरै मानिसले केही समयमै नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्ने सङ्केत गरेको दोहो¥याएका थिए । ‘मलाई के लाग्छ भने यो सरकार जुन रूपमा र जसरी बन्यो, सुरुमै मैले अनुमान गरिसकेको थिएँ ।
सरकार धेरै समय जाँदैन भन्ने लागेको थियो’, प्रचण्डले भने, ‘अहिलेका घटनाक्रमले करिबकरिब त्यस्तै सङ्केत गरेको छ । हुनसक्छ, केही समयपछि नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्नसक्छ र धेरैको आकलन पनि त्यही छ ।’ ओली नेतृत्वको सरकार गलत तरिकाले बनेकाले आफैँ ढल्ने र धेरै मेहनतसमेत गर्नु नपर्ने प्रचण्डको बुझाइ छ ।
‘मैले भनेको छु, यो सरकार गलत तरिकाले, बडो अप्राकृतिक, अपारदर्शी र अनैतिक रूपमा बनेकाले आफैँ ढल्छ भन्ने लाग्छ । हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन,’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । पज यद्यपि विश्लेषकहरू प्रचण्डले चाहँदैमा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न नसक्ने र ओलीले चाहेरमात्र पनि सरकार टिकाउन नसक्ने बताउँछन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल तीन महिना पुग्दै गर्दा बुधबार एकै दिन प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार परिवर्तनको प्रसङ्ग निकालेर बाहिर भइरहेका चर्चा परिचर्चालाई बल पु¥याएका छन् ।
यही समयमा दुई सत्तारुढसहित विपक्षीको बैठक गरेर प्रचण्डले अर्काे तरंग निम्ताएका छन् । असार ३० गते चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले प्रतिनिधि सभामा उपस्थित २६३ सांसदमध्ये पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् १८८ मत पाएका छन् ।
संसदमा विपक्षमा ७४ मत पर्दा ‘मत दिन्न’ भन्नेमा १ मत परेको थियो । प्रतिनिधि सभामा १८४ मत हुँदा दुई तिहाई पुग्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा लगायतका दलको समर्थन छ ।
समर्थन गरेका दलहरूले पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छैनन् । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी विपक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा काग्रेसको सहयोग र निर्णय विना सरकार परिवर्तन असम्भव प्रयास देखिन्छ । पछिल्ला यी राजनीतिक घटनाक्रममा बारेमा तपाईका विचार अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
