४ कार्तिक, काठमाण्डौ।
कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई आज अदालतमा लगिँदैछ । उनलाई शुक्रबार साँझ काडमाडौँस्थित रास्वपाको कार्यालयबाट पक्राउ गरि पोखरा लगिएको थियो ।
हिजो शनिबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराउन लागिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए । कास्की प्रहरीले म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो ।
रविमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोग छ । पोखरामै रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जनाएको छ ।
डीएसपी शर्माले पूरक मुद्दाका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताए । ‘हामीले पूरक मुद्दा लैजान अनुसन्धान अगाडि बढाएका हौं । यसअघि पक्राउ परेका छविलाल जोशीसँगै जोडेर लैजाने हो,’ उनले भने । जोशीको बयान सकिएको उनले जानकारी दिए ।
डीएसपी शर्माका अनुसार केही दिन अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वडीआईजी जोशीलाई पनि शनिबारदेखि हिरासतमै राखिएको छ । दुवै जनालाई छुट्टाछुट्टै हिरासतमा राखिएको छ । अब आज सरकारवादी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बहस गर्नेछिन ।
सहकारीपीडितका तर्फबाट निजी वकिल युवराज पराजुलीले बहस गर्नेछन । आइतबार अन्य वकिलले पनि पीडितको तर्फबाट बहस गर्न इच्छा देखाएको सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।
लामिछानेको पक्षबाट अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, नारायण घिमिरे र सुवास आचार्यले बहस गर्ने भएका छन । यता आफ्ना सभापति पक्राउको विरोधमा हिजो काठमाडौँ, पोखरासहित देशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लामिछानेको रिहाइका लागि दबाब दिन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले शनिबार राति निर्देशन पठाउँदै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो।‘जिल्लामा हुनुभएका साथीहरूले सम्बन्धित सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भन्ने कुरा छलफल भइराखेको छ ।
त्यसका लागि जिल्लामा भएका साथीहरूलाई परिचालन गरेर तयारी अवस्थामा रहनु भन्नुपर्छ। तर यसको लागि पोखरा आउन छोडेर जिल्लामा बस्नु चाहिँ भएन,’ तहगत समितिहरूलाई पठाइएको सन्देशमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा जिल्लामा सम्भावना भएका सबैलाई खबर गर्ने, कुनै एक स्थानमा भेटघाट हुने, ज्ञापनपत्र बुझाउनको लागि सिडिओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) वा सिडिओ नभए सहायक सिडिओको समय लिने, ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदैछौं भनेर मिडियाहरूलाई पनि साथै लाने, ज्ञापन पत्र बुझाउन सबैजना तयार भइसकेपछि ज्ञापनपत्र पढेर सुनाउने र सिडिओलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछाडि छोटो अनौपचारिक कुरा गरेर सिडिओसँग बिदा हुने भनेर पनि सचिवालयले सूचित गरेको छ ।
यसैबीच रास्वपाले प्रत्येक जिल्लाबाट सय—सय जना नेता कार्यकर्ता पोखरा उतार्न आन्तरिक निर्देशन दिएको छ । पार्टी सचिवालयका नेताले शनिबार राति ११ः३० बजे यस्तो सन्देश पठाएको र सबै जिल्लालाई सय—सय जना नेता—कार्यकर्ता पोखरा पठाउन भनिएको एक नेताले जानकारी दिए ।
पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सातै प्रदेशका महामन्त्रीहरूलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । रास्वपाका ती नेताले जानकारी दिएअनुसार पार्टी सभापति लामिछानेलाई संगठित अपराध र सहकारी ठगी कसुरमा पुर्पक्षमा पठाउने सम्भावना रहेकाले आन्दोलनको दबाबबाटै त्यहाँसम्म पुग्न नदिने उनीहरूको योजना छ ।
त्यसका लागि पार्टीका उपसभापति द्वय स्वर्णिम वाग्ले र डिपी अर्याललाई पोखरा केन्द्रित गरेको छ । ती नेताले दिएको जानकारीअनुसार शनिबारको प्रदर्शनमा अपेक्षित रूपमा मानिसहरू सहभागी नभएकाले प्रत्येक जिल्लालाई निर्देशन नै दिएर कार्यकर्ता उतार्न भनिएको हो ।
लमिछानेलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत सहकारी बचत अपचलन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको थियो । लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको बचत मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोप छ ।
गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष रहेको पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा र काठमाण्डौको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कम्तीमा ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बचत रकम राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याइएको र त्यसको धेरैजसो रकम लामिछानेले आफैँले चेक काटेर खर्च गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लामिछानेविरुद्ध परेको सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दा प्रभावित बनाउन रास्वपा कार्यकर्ता आन्दोलनमा लागेको भन्दै सहकारी पीडितले पनि आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले पीडकको पक्षमा नभई पीडितको पक्षमा साथ दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
यद्यपि रास्वपाले भने आफूहरु सहकारी पीडितकै पक्षमा भएको र सरकार रविमाथि मात्रै केन्द्रित भएर सहकारी पीडितको समस्यालाई वेवास्ता गरेको बताउदै आएको छ । सभापतिलाई पक्रेर सहकारीको ८७ अर्ब अपचलन गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने खेल सुरु भएको रास्वपाले बताउदै आएको छ ।
