८ कार्तिक , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि पोखराका सडकमा देखिएको प्रर्दशनलाई अदालतलाई प्रभावित पार्ने भिडको संज्ञा दिएका प्रमुख सत्तारुढ दलहरुले रास्वपाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सडकमा अवान्छित गतिविधि भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले त रास्वपाका अनुशन्धान प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ ।
आज एमाले पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सार्वभौम संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रकृया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानविन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फवाट भइरहेको आवान्छित गतिविधि प्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।
संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहणगरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको महासचिवले स्मरण गराएका छन् ।
प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रकृयालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
छानविनको प्रकृया अघि बढिरहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरूद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानविनको प्रकृयालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।
‘सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ ।फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाउनु सबैको दायित्व भएको उनले बताएका छन् ।
‘सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्र सेवकलाई कानुन बमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालन गर्न नदिने हिसाबले पाँच जनाभन्दा बढी भेला गर्नु गराउने आफैंमा कसुर भएको बताएको छ ।
यस्तो कसुरमा संघीय संसदको उपस्थिति गैरकानुनी भएको भन्दै एमालेले भनेको छ, ‘यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनु पर्दछ ।’
यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि पोखरामा भइरहेको सडक प्रदर्शनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । पार्टीको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गतिविधिले न्यायिक प्रक्रियामा हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने र राज्यका तटस्थ निकायहरूलाई आतंकित पार्ने प्रयास भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानून सबैका लागि समान हुन्छ र हुनुपर्छ । विधिको शासन भनेको कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबरी हुनु हो ।’
‘मुलुकका केही सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको बचत हिनामिना भएको, उक्त रकम बचतकर्ताले फिर्ता नपाएको र उक्त रकमहरु कानून विपरीत सहकारी सञ्चालकहरुले निजी कम्पनीमा समेत दिई अपचलन गरेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको र केही सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गोर्खा मिडिया कम्पनीका सञ्चालकहरु–जीबी राई, छविलाल जोशी र प्रबन्ध निर्देशक एवं तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुर परेता पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढेको हुँदा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले गृहमन्त्री स्वयं संलग्न रहेकोले प्रहरी प्रशासनले समयमा छानबिन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाबाट छानबिनका लागि सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समिति गठन भयो । उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन पश्चात दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकोले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा सबैमा अवगत नै छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनले कार्वाहीका लागि सिफारिस गरेका संलग्न विभिन्न आरोपित व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुसन्धान गरिनै रहेको छ । आरोपितहरुमध्ये गोर्खा मिडिया कम्पनीका सञ्चालक जीबी राई फरार रहेको, छविलाल जोशी केही समय पहिल्यै पक्राउ परी अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। सोही प्रकरणमा जोडिएका अर्का आरोपित व्यक्ति रवि लामिछाने पनि केही दिन पहिले पक्राउ परी अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा नै रहेका छन् । कुनै पनि कसुरमा आरोप लागेपछि वैधानिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान, छानबिन र न्यायिक प्रकृयालाई सहयोग पु¥याउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ भने राजनीतिक दलको झन बढी जिम्मेवारी हुनु पर्दछ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नाममा भैरहेको गतिविधिहरुले विधिको शासन कायम गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई अवमूल्यन र उपहास गरेको छ ।’
कांग्रेसले न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन र विधिको शासन कायम गर्न उत्तेजित र उच्छृङ्खल गतिविधि नगरी संयमित रहन सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ । यसअघि बुधबार बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले लामिछाने पक्राउ परेपछि सडकमा भिड जम्मा गरेर छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकपछि नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अदालतको प्रक्रियामा गएको विषयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु उचित नभएको समेत बताएका थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिबाट सर्वसम्मतरुपमा तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेतलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको जानकारी गराएका थिए।
उनले फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको बताएका थिए। यस्ता घटनाका विषयमा सत्तामा रहेका दलहरुले आफ्ना आफ्ना तर्फबाट वक्तव्य जारी गरी न्यायिक छानबिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निष्पक्षरुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने भन्नेमा बैठकमा समझदारी गरेका थिए ।
उता सभापति रवि पक्राउ परेपछि शनिबारदेखि नै सडक प्रर्दशन गर्दै आएको रास्वपाले अबको प्रर्दशन भने काठमाडौं केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । रास्वपाले आज अन्तिम दिन पोखरामा प्रर्दशन गर्ने र भोलिदेखि भने काठमाडौंमा प्रर्दशन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ ।
पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले रविको हिरासत बसाइ लम्ब्याउने गरी बयानमा ढिलासुस्ती गरिएको भन्दै सरकारले प्रतिशोध साँधेको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् ।
