२६ कार्तिक, काठमाण्डौ ।
कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सूचना प्रदेश सभाले सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत अधिकारीलाई आइतबार प्रहरीले विराटनगरमा पक्राउ गरेर काठमाडौं लगिएको थियो ।
उनीमाथि हालै जापान गएका बेला मानव तस्करीको अभियोग छ । प्रदेश सभाका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको निर्देशानुसार सांसद अधिकारी पक्राउ परेको सूचना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आइतबार नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उनलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो । न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले उनलाई दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
पूर्वमन्त्री अधिकारी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको चार दिनपछि पक्राउ परेका हुन् । एमाले कोशीले उनलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने शनिबारको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको थियो ।
संसदीय दलले समेत उनलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरणसमेत सोधेर निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अधिकारी कोशी मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई जापान उडेका थिए ।
तर त्यहाँको अध्यागमनले अधिकारीसहित उनीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेपछि यो प्रकरणको सार्वजनिक भएको थियो ।
डिपोर्ट भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जापानले डिपोर्ट गरेका तीन जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे पनि सोही अभियोगमा पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ परेकाहरूले आफूहरूले जापान जानका लागि १० देखि १३ लाख रूपैयाँसम्म बुझेको प्रहरीलाई बताएका छन् । डिपोर्ट भएका दुई जनाको साथबाट प्रहरीले मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्रसमेत बरामद गरेको थियो ।
जसमा निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको नै हस्ताक्षर छ । यसबीच मन्त्रीसहितको मिलेमतोमा जापानमा मानव तस्करी गराउने गिरोहका नाइके अमेरिकामा रहेको खुलेको छ ।
उदयपुरका दिवाकर भट्टराई र उनका भाइ कृष्ण भट्टराईले योजना बनाएको र उनीहरूले जापानबाट निमन्त्रणासमेत मगाएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । भट्टराई दाजुभाइ फरार छन । उनीहरूमध्ये दिवाकर अमेरिकामा बस्छन ।
प्रहरीका अनुसार जापानमा हुने ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन ऐसस टु कल्चर २०२४’का बारे दिवाकरलाई जानकारी थियो । रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरेपछि त्यहाँबाट निमन्त्रणा प्राप्त हुने भएकाले त्यही कार्यक्रमको आवरणमा मानव तस्करीको योजना बनेको थियो ।
त्यसका लागि सामान्य व्यक्तिलाई भिसा नलाग्न सक्ने भएकाले मन्त्री र उनका टिमका तीनजना बनाएर भिसा लगाइएको थियो । भट्टराई दाजुभाइसँग चिनजानका धादिङका महेश पाण्डेले जापान जानेको खोजी गरेका थिए ।
उनले एक व्यक्तिसँग १३ लाखसम्म लिइसकेका थिए । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको टिकट तथा होटेल बुकिङको खर्च पनि उनैले गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन ।
भिसाका लागि कृष्णले सबै कागजपत्र तयार गरेका थिए । पाण्डे र मोरङका गोपाल भन्ने योगराज गौतम साथी हुन । गौतमले नै अधिकारीसँग सेटिङ मिलाएका थिए । दूतावासलाई झुक्याउन सोही मन्त्रालयको नक्कली परिचयपत्र बनाइएको थियो ।
हाल सातजना पक्राउ परे पनि गिरोहका अन्य मुख्य तीन व्यक्ति फरार छन । भट्टराई दाजुभाइ र गौतम पक्राउ परेपछि यस प्रकरणमा थप विवरण खुल्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन ।साथै, घटना योजनाबद्ध र संगठित किसिमको देखिएकाले संगठित अपराध कसुरसमेत आकर्षित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
यसअघि भने फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई प्रहरीले अनुसन्धानमा नतानेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मन्त्रीको हैसियतमा कार्यक्रममा सहभागी हुन कुनै औपचारिक पत्र नुहुनु तथा भ्रमण टोलीमा गएकाहरूको विश्वास नलागेपछि जापानको अध्यागमन कार्यालयले मानव तस्करीको आशंकामा उनीहरू सबैलाई ४८ घण्टा रोकेर नेपाल फर्काइदिएको थियो ।
उनीहरू १७ कात्तिकमा क्याथे प्यासिफिकको उडान नम्बर ६०३ बाट काठमाडौं फर्केका थिए । सोही दिन विमानस्थलबाट मन्त्री अधिकारीबाहेक तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । मन्त्री भने आफूलाई मानव तस्करको गिरोहले फसाएको भनी झुट बोलेर उम्केका थिए ।
आफूसँग जापानको विमानस्थलबाट डिपोर्ट गरिएका तीन जनालाई हङकङमा भेटेको दाबी अधिकारीले गर्दै आएका छन् । तर, जापान पुगेर टोकियोको एउटा होटलमा मन्त्रीसहित चारै जना बस्ने गरी कोठा बुक गरिएको खुलेसँगै योजनाबद्ध सेटिङ उजागर भइसकेको छ ।
मन्त्रीसँगै लगिएका तीन जनालाई जापानमै छोड्नु मानव तस्कर गिरोहको मूल उद्देश्य थियो । यसमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको भूमिका के थियो भन्ने खुल्न बाँकी छ । केही महिनाअघि उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि यस्तै आरोप लाग्दा एमाले सांसदहरूले समेत मानव तस्करीमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उपसभामुखले मुलुककै शिर निहुराउने खालको गल्ती गरेको उनीहरूको आरोप थियो । तर एमाले सांसद अधिकारीसँग त्रिभुवन विमानस्थलबाट जापानका लागि उडेकाहरूले त उनै मन्त्रीको सचिवालय कर्मचारी भनेर नक्कली परिचयपत्र बनाएको पाइएको छ ।
त्यसैले यो घटना उपसभामुख इन्दिरा रानाको भन्दा गम्भीर रहेको छ । यसबाहेक अधिकारीका कारण देशको प्रतिष्ठामा समेत असर परेको छ । प्रदेशमन्त्रीलाई मित्र मुलुकको विमानस्थलले अवाञ्छित व्यक्तिका रूपमा सिधै डिपोर्ट गरिदिनु उनको मात्र होइन, देशकै बेइज्जत भएको हो ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराधमा सरकार वादी हुन्छ र यसमा फौजदारी मुद्दाको रूपमा कारबाही हुन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराधको प्रकार तथा पीडितको उमेरका आधारमा २० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
दुरुत्साहन, षड्यन्त्र उद्योग वा मतियारलाई सम्बन्धित सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १५ मा छ । सम्भावित सजाय आँकेरै पूर्वमन्त्री अधिकारीले अनुसन्धानमा सघाएको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका अनुमान गरिएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अनुसार आरोपीले अनुसन्धानमा सघाएमा २५ प्रतिशतसम्म सजाय कम हुन सक्छ ।
ऐनको दफा (२१) मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको भनी अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी सो कसुरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतलाई सघाउ प¥याएको र निजले पहिलोपटक कसुर गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसुरमा अदालतले सजाय तोक्दा निजलाई हुने सजायको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सक्नेछ ।’
