२६ कार्तिक, काठमाण्डौ।
नेपालमा अहिले अमेरिकी सेनाको एउटा टोली आइपुगेको छ । कात्तिक २३ गते नै अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका डेपुटी कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल जोशुआ एम रुडको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय सैन्य टोली नेपाल आइपुगेको छ ।
नेपाली सेनाको निमन्त्रणामा अमेरिकी सेनाको यो उच्चस्तरीय टोली विशेष विमानबाट नेपाल आएको हो । टोलीमा ४ जना सैन्य अधिकारी र २ जना क्रु सदस्य छन् । उक्त अमेरिकन टोलीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सैन्य तालिमलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ । यसैबीच अमेरिकी सेना दलबलसहित नेपाल आएको र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्न सक्ने आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।
आइतबार मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे । विगतमा केपी शर्मा ओलीले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको भन्दै प्रचण्डले अब सम्झौता गर्न सक्ने आशंका जनाएका हुन् ।
मकवानपुरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले भने, ‘एमसीसीभन्दा अझ गम्भीर प्रकृतिको अर्को चीज छ । एसपीपी भनिन्छ त्यसलाई । त्यो एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लोपटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकी मिडियाहरूमा आइसकेको छ र अमेरिकी सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनी पनि सकेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ ।’
यो सरकार आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि राष्ट्रप्रति घात गर्नेतिर अगाडि बढ्ने त होइन ? सैद्धान्तिक सहमति आफैँ पनि गम्भीर विषय भएको र त्यसमा अब सम्झौतै गर्नेतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति देखिएको प्रचण्डको भनाइ छ ।
तर पूर्व प्रधानमन्त्रीको यो आशंकालाई प्रधानमन्त्री ओलीले नकारेका छन् । आज विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसंगको अन्तरकृयामा उनले एसपीपी सम्झौता नहुने प्रष्ट पारे । यस्तै आजै रक्षामन्त्री मानवीर राईले पनि अमेरिकी सेना दलबलसहित नेपाल आएको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले एकजना रथी आएको तर दलबलसहित अरु अमेरिकी सेना नेपाल आएको भन्नेकुरा सत्य नभएको बताए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद दुर्गा राईले सो प्रश्न मन्त्री राईलाई गरेकी थिइन् । उनले एकजना रथी आए पनि अरु अमेरिकी सेना नेपाल नआएको प्रष्टयाए ।
मन्त्री राईले भने, ‘यो अमेरिकन सेना आयो भन्ने कुरामा एक जना अमेरिकन रथी आएका हुन् भ्रमणमा । त्योभन्दा अर्को कुरा मलाई जानकारीमा छैन । मलाई त्यस्ता विषयमा जानकारी आइरहन्छ तर उहाँ भ्रमणका लागि आउनु भएको हो। र अरु सेनाहरु पूरै दलबलका साथ आएर कहीँ बसेको भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। त्यो होइन।’
रक्षामन्त्रीले अमेरिकी एकजना रथी मात्रै आएको बताएपनि खासमा उनको नेतृत्वमा ६ अमेरिकी सेना आएका हुन् । नेपाल आएका अमेरिकी सेनासहित एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको चर्चाका बीच एक पटक फेरि अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबारे टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।
खासमा एसपीपीमा सहभागिताका लागि सरकारका तर्फबाट नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०१७ मा पनि अर्को फलोअप स्वरूप सोही व्यहोराको पत्र नेपाली सेनाले पठाएको थियो ।
यो विषयमा त्यतिबेला पनि विवाद भएपछि नेपाली सेनाले २०७२ को भूकम्पका बेला क्षमता अभिवृद्धिका लागि मात्र अमेरिकी सेनाबाट सहयोग मागेको बताएको थियो । तर, एकाएक प्रतिपक्ष दलको नेताले यो सरकारले एसपीपी गर्न सक्ने भन्दै ओझेल परेको विषयलाई सहतमा ल्याएका छन् ।
प्रचण्डले यस्ता विषयहरूमा जनतालाई सुसूचित गराउने, सतर्क गराउन आवश्यक रहेको समेत बताए । २०७९ साल असारमा यो विषयमा विवाद बाहिर आएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा माओवादी थियो । मस्यौदाको भाग २ को बुँदा नम्बर १ मा ‘नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मानका साथ, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुनेछ । सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुनेछन् ।
संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदारहरू, संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ,’ भनिएको छ ।
त्यो समयमा सांसदहरूले संसदमा नै एसपीपीको विरोध गरेका थिए । तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणी पोखरेलले संसदमा नै एसपीपी सम्झौता गर्न नहुने बताएका थिए ।
ट्रम्पको पालामा नेपालले एसपीपी सम्झौता गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो भने अहिले पनि ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको केही समयपछि प्रचण्डले यो सरकारले एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
एमसीसीको पक्षधर कांग्रेसका सांसदहरूले नै एसपीपीको संसदमा नै विरोध गरेका थिए । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगिकार गर्दै आएकाले उक्त सम्झौता उक्त नीतिको विरुद्ध हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
यो सबैभन्दा पहिला एमालेले बाहिर ल्याएर खारेज गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रचण्डजी सरकारबाट बाहिरिएपछि केके भन्नुहुन्छ हुन्छ । यो एसपीपी बाहिर ल्याएको एमालेले हो । मैले त्यो समयमा संसदमा यसको विपक्षमा बोलेको हुँ । अहिले यो सरकारले एसपीपी सम्झौता गर्छ भन्नु बेतुकको कुरा हो । प्रचण्डजीको भनाइमा कुनै सत्यता छैन ।’
२०७९ असारमा प्रचण्डले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै एसपीपी सम्झौता गरेको आरोप लगाएका थिए भने तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसलाई प्रमाणित गर्न प्रचण्डलाई चुनौती दिएका थिए ।
