२६ कार्तिक, एजेन्सी ।
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको कानूनी टोलीले यरूशलेम जिल्ला अदालतमा चलिरहेका भ्रष्टाचार मामिलाहरूमा अदालतसँग बयान दिनुपर्ने मितिलाई पछि सार्न अनुरोध गरेको छ। नेतन्याहूको कानूनी टोलीले अपील गर्दै तर्क प्रस्तुत गरेको छ कि युद्धको कारणले नेतन्याहूले बयानको तयारी गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले उनको पेशीको मिति कम्तिमा दुई महिना पछि सार्न अनुरोध गरिएको छ। अपीलमा विभिन्न सुरक्षा मुद्दाहरूको उल्लेख गर्दै भनिएको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि तयार गर्ने समयलाई तत्काल सुरक्षा वा कूटनीतिक आवश्यकताहरूका कारण रद्द गर्नु परेको छ ।
साथै, थोरै ढिलाइ गर्दा सार्वजनिक हितमा कुनै हानि नहुने पनि दाबी गरिएको छ। नेतन्याहूको तर्फबाट यस्तो अपील आउने अपेक्षा पहिले नै गरिएको थियो, किनभने प्रधानमन्त्री नेतन्याहू हिज्बुल्लाहका हमलाहरूको डरले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बेसमेन्टबाट बाहिर निस्केका छैनन् र बंकरबाटै काम गरिरहेका छन्।
यसै कारण, नेतन्याहू अदालतमा मुद्दाका लागि उपस्थित हुन सक्दैनन्, किनकि अदालतमा बंकर वा बम सेल्टर छैन। आइतबार आएको समाचार अनुसार, सुरक्षा चिन्ताका कारण बेंजामिन नेतन्याहूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको आफ्नो कोठाको सट्टा बेसमेन्टमा रहेको शेल्टरबाट काम गरिरहेका छन्।
च्यानल १२ का अनुसार गत महिना उनको घरमा भएको हिज्बुल्लाहको ड्रोन आक्रमणपछि सुरक्षा एजेन्सीहरूले उनलाई संरक्षित बेसमेन्ट तहको कोठा प्रयोग गर्न र सार्वजनिक स्थानमा नजान सल्लाह दिएका छन्।
१९ अक्टोबरमा हिज्बुल्लाहले प्रहार गरेको ड्रोन नेतन्याहूको घरमा त्यति बेला विस्फोट भएको थियो, जब उनी घरमा थिएनन्। यस आक्रमणमा उनको घरको झ्याल फुटेको थियो, तर ड्रोन भित्रसम्म प्रवेश गर्न सकेको थिएन।
पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पको जितले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई निकै उत्साहित बनाएको छ। एक हप्ताभित्र नै नेतन्याहूले ट्रम्पसँग तीन पटक फोनमा कुराकानी गरेका छन्।
नेतन्याहूका अनुसार, ट्रम्पसँगको कुराकानीमा उनीहरू ईरानको खतरा सम्बन्धमा एकमत छन्, साथै दुबै देशले आपसी साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउन चाहेका छन्। अर्कोतर्फ, साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा अरब र मुस्लिम राष्ट्रहरू प्यालेस्टाइनको समर्थनमा आवाज उठाउन भेला भइरहेका छन्।
गाजा र लेबनानमा इजरायली आक्रमणलाई लिएर सोमबार रियादमा अरब–इस्लामिक शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदैछ। प्यालेस्टाइन राष्ट्रपति महमुद अब्बाससहित विश्वभरका इस्लामिक देशका नेताहरू साउदी पुगेका छन्।
मुस्लिम राष्ट्रहरूले इजरायललाई घेर्ने रणनीति बनाएका छन् । यस शिखर सम्मेलनमा इजरायली आक्रमणको निन्दा गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई युद्ध रोक्न हस्तक्षेप गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय सहायता पु¥याउन आग्रह गर्ने निर्णय हुने आंकलन गरिएको छ ।
यो सम्मेलनको उद्देश्य प्यालेस्टाइन र लेबनानलाई आर्थिक–कूटनीतिक सहयोग प्रदान गर्ने र उत्तर गाजामा इजरायली घेराबन्दीको विरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्न विश्वभरका देशहरूलाई दबाब दिनु हो।
वास्तवमा, आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले इजरायललाई दृढ समर्थन दिएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विचारको विरोध गर्दै जेरुशलेमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिएका थिए र अमेरिकी दूतावासलाई जेरुशलेममा सारेका थिए ।
ट्रम्पले इजरायलले कब्जा गरेको पश्चिम किनारामा यहूदी बस्तीहरू निर्माणको पनि समर्थन गरेका थिए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अवैध मानिन्छ। ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यूएई, बहराइन, मोरक्को र सुडानसँग इजरायलको सम्झौता गराएका थिए, जसलाई अब्राहम सम्झौता भनिन्छ।
यस सम्झौतामार्फत यी अरब देशहरूले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए, यद्यपि साउदी अरेबिया त्यस समयमा यो सम्झौतामा सामेल भएको थिएन। तर, अमेरिका लगातार सुरक्षा र आर्थिक लाभको बदलामा इजरायल र साउदीबीच सम्झौता गराउने प्रयास गरिरहेको छ।
सम्मेलनबाट ट्रम्पलाई सन्देश दिन प्रयास केही दिनअघि मात्र साउदी अरेबियाले अमेरिकी मध्यस्थतामा इजरायलसँगको सम्झौताबाट टाढा रहने घोषणा गरेको थियो। साउदीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको स्थापना बिना इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने छैन।
