३ मंसिर,काठमाण्डौ।
आइतबार निधन भएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको आज राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ । आज विहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राजकीय सम्मानका साथ पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनाएका छन् ।
उनकाअनुसार सरकारले आज पूर्वसभामुखढुंगानाको निधनमा शोक मनाउन आज मंसिर ३ गते सार्वजनिक बिदा दिने र नेपालका सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय आज ढिलागरी सार्वजनिक हुँदा विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयहरुमा समेत अधिकांश कर्मचारीहरु पुगिसकेका थिए । सामाजिक संजालमा समेत शोक मनाउने हुँदा हिजै निर्णय गर्नुपर्नेमा सरकारले आज निर्णय गरेर जनतालाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
पूर्वसभामुख ढुंगानाको निधनमा सरकारले शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । पूर्वसभामुख ढुंगानाको आइतवार ८३ वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याका कारण केही समयदेखि उपचाररत पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा आइतबार दिउँसो निधन भएको हो ।
त्यसलगत्तै ढुङ्गानाको पार्थिव शरीर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालस्थित शवगृहमा राखिएको छ । ढुङ्गानाको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि ज्ञानेश्वरस्थित सानो गौचरणमा राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु त्यहाँ पुगेर ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दैछन् ।
कलेजोको समस्यासँग जुधिरहेका उनी लामो समयदेखि उपचाररत थिए । उनी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको पहिलो जननिर्वाचित संसदको सभामुख भएका थिए । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा उनी काठमाडौँ क्षेत्र नं २ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
उनले जनमोर्चा नेपालका मल्ल के सुन्दरलाई पराजित गरेका थिए । कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको संसदमा ढुंगाना सभामुख निर्वाचित भए । ढुंगानाले सभामुखका रूपमा खेलेको निष्पक्ष भूमिकालाई अहिलेसम्म पनि सम्झिइन्छ ।
खासगरी संसदलाई विपक्षीको मञ्च हो भन्ने मान्यता उनी राख्थे । त्यसैले २०४८ देखि २०५१ सम्मको प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक बैठकमा विपक्षीले पर्याप्त आफ्ना मत अभिव्यक्त गर्न र प्रदर्शनसमेत गर्नसमेत पाएका थिए ।
ढुंगानाले आफू निर्वाचित भएको पार्टी र उक्त दलको शक्तिबाट प्रभावित र विचलिन नभएको कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित गरेका थिए । त्यसैले संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिकालाई उनले मानकका रूपमा स्थापित गर्न सकेको मानिन्छ ।
२०५१ को चुनावमा भने उनी एमालेका विद्या भण्डारीसँग पराजित भएका थिए । राजनीतिमा लाग्नुअघि उनी कानुन व्यवसायमा थिए । २०२८ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनमा सचिव भएका उनले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि पाए ।
उनले पञ्चायतकालभरिमा धेरै राजबन्दीका मुद्दा पनि लडे । ०४६ को आन्दोलन चलिरहँदा उनी कांग्रेसका प्रवक्ता थिए । २०४७ सालको संविधान बनाउन पनि उनको योगदान रह्यो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगमा ढुंगाना पनि सदस्य थिए ।
२०१७ सालको राजा महेन्द्रको ’कु’ को विरूद्धमा दमननाथ ढुंगानाले विद्यार्थी संगठित गर्ने अभियान चलाएका थिए । उनले पञ्चायतकालभरि यही धारमा आफूलाई उभ्याए । पञ्चायत ढलेपछि खुला र प्रतिस्पर्धी राजनीति सुरू भयो ।
त्यसयता भने उनले जहिल्यै मध्यममार्गको वकालत गरे । अल्पमतलाई सुन्नुपर्छ र फरक मतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक संस्कारका उनी पैरवीकर्ता थिए । उनको नरम र मध्यममार्गी स्वभावलाई विश्वास गरेर सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले समेत मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्वीकार गरेको थियो ।
ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधरलगायतले शान्ति प्रक्रियाका सहजकर्ताका रूपमा पनि काम गरे । त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पनि उनको भूमिका खास रह्यो । संविधानसभाबाहिरै रहेर पनि उनले संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना र शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे ।
संविधान निर्माणका प्रत्येक बहस र प्रत्येक मञ्चमा उनले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको हितरक्षाको वकालत गरे । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणजस्ता प्रगतिशील मुद्दाको पक्षधर भएर उनी उभिए ।
पछि २०७४ सालको निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नं २ बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्दा उनी पराजित हुनुपरेको थियो । एमालेका महेश बस्नेतले ३६ हजार मत पाउँदा ढुंगानाको पक्षमा १८ हजार मत परेको थियो ।
उक्त पराजयपछि उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भनेका थिए, ‘भूतले खाजा खाने बेला परिएछ।’ त्यसपछि उनी खासै राजनीति वा अन्य क्षेत्रमा पनि सक्रिय थिएनन् ।
