१३ मंसिर ,काठमाण्डौ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साता गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आज चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दु पुग्दैछिन् । उनले त्याहा आफ्ना समकक्षी विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुशार प्रधानमन्त्री १७ देखि २० मंसिरसम्म चीनको भ्रमणमा रहनेछन् । यो भ्रमणलाई लिएर नेपालमा मात्रै होइन छिमेकमा समेत तरङ प्रदा भएको देखिएको छ । खास गरी यसअघि नै सम्झौता भइसकेको चीनको बहुप्रतिक्षित आयोजना बीआरआईको कार्यान्वयनलाई लिएर भूराजनीतिक हलचल पैदा भएको छ ।
खासगरी नेपाल बीआरआईमा सहभागी नहोस् भन्ने दक्षिणको छिमेकी भारतले भित्री मनसायले नै सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि पैदा भएको विश्लेषण गरिएको छ । एमाले र कांग्रेसबीच बीआरआईबाट ऋणसहितको सम्झौता अघि बढाउने कि अनुदान मात्रै लिने भन्नेमा विवाद रहेको सतहमा देखिएपनि यसको भित्री उद्धेश्य भने बीआरआई नै कार्यान्वयनमा लैजान आलटाल गर्ने रणनीति बनिरहेको विश्लेषण गरिन्छ ।
यसको केही छनक सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै दिइसकेका छन् । हिजो मात्रै नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनसँगको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई गिजोल्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् ।
बुधवार काठमाडांैमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले सो परियोजना चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको मामिला भएकाले त्यसमा अन्य राष्ट्रले चासो लिनु उचित नभएको बताए ।
उनले नेपालले कुनैपनि देशको अहित नचाहने भएकाले अन्य देशले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो लिन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्,‘अरु देशका जेनुन इस्युहरुलाई, इन्टे«ष्टहरुलाई हार्म गर्दैन हाम्रा पोलिसीहरुले, हामीले लिने नीतिहरुले हाम्रा अरु छिमेकीहरु वा अरु देशहरुको आधारभुत हितलाई चुनौति खडा नगरुन्जेलसम्म अरुले चासो राख्नु उचित पनि होइन ।
र चासो राख्नुभयो भने सरी यो हाम्रो बाइलेटरल मामिला हो है, तपाईहरुले नेपाललाई विश्वास गर्नुस्, हामीले हाम्रा भूमि तपाईहरुको विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं । हाम्रा कुनै पनि पोलिसीहरुले तपाईहरुलाई अफ्ठ्यारो पर्न दिँदैनौं ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न औपचारिक चीन भ्रमणलगायत दुई देशका पारस्परिक हितका विषयमा दुई नेताका बीचमा बृहत् छलफल हुने उल्लेख गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ७ वर्षअघि हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)सम्बन्धी चीनले पठाएको कार्यान्वयन योजनाको प्रस्तावमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले तयार पारेको नयाँ फ्रेमवर्क प्रस्तावसँगै अन्तरदेशीय पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू अघि बढाउने गरी परराष्ट्रमन्त्री राणा र समकक्षी यीबीच छलफल हुनेछ ।
त्यसपछि दुवै पक्षको सहमतिमा भ्रमणका एजेन्डाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । साथै, शुक्रबार दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच हुने छलफलपछि दुवै देशले प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणको औपचारिक घोषणासमेत हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उठाउने बीआरआईसँगै दर्जनौँ एजेन्डामाथि सरकारले तयारी गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री र समकक्षी यीबीच शुक्रबार हुने भेटपछि मात्रै ती एजेन्डाले अन्तिम रूप पाउने छन् । हालसम्म परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेका एजेन्डामा पूर्वाधार निर्माण र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालले स्याब्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नतिलगायतका आयोजनाको सूची तयार पारेको छ । त्यसैगरी, लिजी–नेचुङ बन्दरगाह (मुस्ताङ) सञ्चालन र झाङ्मु–खासा बन्दरगाह (तातोपानी) पुनः सञ्चालन गर्न चिनियाँ सहयोग माग गर्ने प्रस्ताव समावेश छ ।
हुम्लाको पुलान बन्दरगाह (यारी) र रसुवाको जिलोङ बन्दरगाह (रसुवा) मा यात्रु तथा कार्गो सेवा सुचारु र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र लिजी–नेचुङ बन्दरगाहको नेपाली तर्फको सुविधा सुधार गर्न चीनसँग सहयोग आह्वान गर्ने विषय एजेन्डामा छ ।
हिल्सा–सिमिकोट सडकको स्तरोन्नतिसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन, तातोपानी नाकामा यात्रुहरूको आवागमन पुनः थाल्ने विषयलाई नेपालले एजेन्डा बनाउने भएको छ ।
यसैगरी, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, पोखरा र काठमाडौंबाट तिब्बतको ल्हासालगायतका सहरमा उडान, नेपाल–चीन ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, चिलिमे–रसुवागढी–केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजना, नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, बाउन्ड्री प्रोटोकल, नेपालका सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग अभिवृद्धिलगायतका एजेन्डालाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजनासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा सबभन्दा बढी प्रथामिकतामा रहेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा भने नेपालले नयाँ खालको फ्रेमवर्क प्रस्ताव नै अघि सारेको छ । बीआरआईअन्तर्गतका सबै परियोजनामा अनुदान माग्ने योजनासहित यसलाई पुनः नयाँ एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यद्यपि, त्यसलाई चिनियाँ पक्षले स्वीकार गर्ने नगर्ने विषयमा शुक्रबार दुई परराष्ट्रमन्त्रीको भेटपछि मात्रै तय हुनेछ । कांग्रेस र एमालेबीच भएको पछिल्लो समझदारीअनुसार एमओयूमा आयोजनाका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरी बीआरआई आयोजनालाई तीव्रता दिन नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिने भएको छ ।
