१३ मंसिर ,काठमाण्डौ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत उपभोग गरेको बक्यौता उठाउन उद्योगमा लाइन काट्ने रणनीतिमा सरकारले अंकुश लगाइदिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब अर्को उपाय निकालेका छन् ।
एकातिर उनले विजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको बैंक खाता तथा शेयर रोक्का गर्न तत् तत् कार्यालयलाई पत्र पठाएका छन् भने अर्कातिर अब उनले बक्यौता रहेका उद्योगका सञ्चालकहरुको घरको लाइन काट्ने तयारी गरेका छन् ।
बुधबार प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगका सञ्चालकहरुको घरको लाइन काट्ने सहमतिका लागि विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको छ । ‘उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी गुम्यो, अर्थतन्त्रलाई समस्या भयो भनेर प्रचार गरियो ।
वैकल्पिक उपाएर अपनाएर, दबाब दिएर बक्यौता उठाउन नियमन आयोगबाट निर्देशन आयो,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘नियमन आयोगबाट सहमति लिनुपर्छ । उद्योगका सञ्चालकहरुको लाइन काट्ने तयारीमा छौं ।’ उनले जसरी पनि बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई लेखेको पत्रमा ‘नेपाल विद्युत वितरण नियमावली,२०७८ को विनियम ३१ को उपविनियम (१) र उपविनियम (३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बक्यौता असुल उपर गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणले बक्यौता महसुल रहेका सम्बन्धित उपभोक्ता (संस्था÷कम्पनी) का सञ्चालकहरुको आवासमा समेत लाइन काटी असुल उपर गर्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा लाइन काट्ने बाहेकको वैकल्पिक उपाय अपनाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र टिओडी मिटरको बिल अनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
जसको समय बुधबार सकिँदै थियो । त्यसअघि आयोगले उद्योगहरुमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्ने निर्णय ग¥यो ।
त्यसपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारीसहितको बैठक बसेको थियो । बैठकले वैकल्पिक उपायहरु सबै अपनाएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले २८ उद्योगको खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुधबार नै पत्र लेखेको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न आग्रहसहित राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको हो । ३४ उद्योगको सबै विवरणसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा लगानी रहेका कम्पनीहरूमा समेत पत्राचार गरेको छ ।
महसुल उठाउन प्राधिकरणले ती व्यापारीका लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनामा समेत पत्राचार गरेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ असुल गर्न पियोर इनर्जीलाई पत्रचार गरेको छ ।
चौँत्तिस उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले उद्योगको विवरणसहित पत्राचार गरेको हो । उक्त अवधिको जम्मा ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार ७०१ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
चौँत्तिसबाहेकका अन्य उद्योग भने किस्ताबन्दीमा आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले सबै शक्ति लगाएर बिजुली बक्यौतालाई ओझेलमा पर्न लागेको देखिन्छ । यकिन भइसकेको रकममा तलमाथि गर्नकै लागि मन्त्रीस्तरीय समिति बनाइनु, बिल काट्ने निकाय प्राधिकरणको बिललाई स्वंय प्रधानमन्त्रीले गलत भन्नु, नियमन आयोगलाई काम गर्न नदिनुजस्ता सरकारका गतिविधिले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ नै जोखिममा परेको छ ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो तथ्यांकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन फिडर प्रयोगबापत उद्योगले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारकै साथ नपाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उठाउनुपर्ने अडान लिइरहँदा सरकारले उनैलाई हटाउन उपाय खोजिरहेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पछिल्लो समय सिंगो राज्यसँग लडिरहेका छन् । एकातिर प्राधिकरण छ भने अर्कोतर्फ सरकार । ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि प्राधिकरणबाट उपकार्यकारी निर्देशकबाट सेवा निवृत भएका प्रबल अधिकारीलाई ऊर्जा विज्ञ बनाएर मन्त्रालय चलाउन थालेका मन्त्री खड्काले पछिल्लो समय घिसिङलाई ‘तारो’ बनाएका छन् ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङसँगको सम्बन्धबारे पत्रकारले प्रश्न गर्दा खड्काले त्यस्तो केही नरहेको बताएका थिए । सम्बन्ध राम्रो भने पनि खड्का घिसिङलाई हटाउन चाहन्छन् ।
उनले घिसिङका काम कारबाही चित्त नबुझेको भन्दै पहिलोपटक १५ बुँदे र दोस्रोपटक ६ बुँदे विवरण मागिसकेका छन् । त्यसमाथि व्यवसायीको साथमा लागेर आफ्नै मातहतको निकायले जारी गरेको बिल जाँचमा खड्का लागेका छन् ।
केही साताअघि मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई मात्रै बोलाएर छलफल गरेका थिए । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समितिले घिसिङलाई प्रदान गरेको अधिकार खोस्ने तयारीमा मन्त्री खड्का छन् ।
गत कात्तिक १३ गते मागिएको विवरणको पहिलो बुँदामा उक्त कुरा प्रस्ट हुन्छ । उक्त पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दिपक खड्काज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०८१÷०४÷०४ को प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९८७औँ बैठकभन्दा अगाडि विभिन्न मितिका सञ्चालक समितिबाट तपाईंलाई प्राप्त भएका प्रत्यायोजित अधिकारहरू तपाईंले प्रयोग गरिरहेकामा मिति २०८१÷४÷४ को बैठकपछि प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषय ।”
अधिकार खोस्ने तयारीका साथ उक्त विवरण माग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । सिधै स्पष्टीकरण सोध्दा समस्या हुने भएपछि विवरण माग गर्ने र दुःख दिने नियत लिइएको देखिन्छ । खड्काले प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यलयहरूमा समेत मन्त्रालयबाट इमेल पठाएर कर्मचारीको विवरण मागेका थिए ।
