२० मंसिर, काठमाण्डौ।
चीनको ४ दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेदश फर्किएका छन् । उनी चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मंसिर १७ गते नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बेइजिङ गएका थिए ।
बेइजिङमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका अवसरमा उनीहरूबीच नेपाल–चीन सम्बन्धका साथै द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी लीको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न समझदारी भएका छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्तापछि पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल र चीनबीच भएको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर आदानप्रदान गरेका छन् । यसैगरी नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
चीनले काठमाडौँको वसन्तपुरस्थित नौतले दरबार पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र आदानप्रदान भएको छ । यसका साथै भैँसीको मासु चीन निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा समझदारी भएको जनाइएको छ ।
यस्तै, विकास आयोजना, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा नगद सहयोगसम्बन्धी सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भ्रमणका अवसरमा स्वयम्सेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारी तथा नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यसै अवसरमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कसहित विभिन्न महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । सन् २०२५ मा चीनबाट धेरै पर्यटक नेपाल भित्र्याउनेबारे पनि उनीहरूबीच कुराकानी भएको जनाइएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । यसबारे चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक बचन प्राप्त भएको जनाइएको छ । स्वदेश फर्किनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को समझदारीका बेलामा ऋणबारे कुनै कुरा नचलेको बताएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ऋण लिने सम्झौता नगरेको बताएका हुन् । ‘अहिले हामीले जे प्राप्त गरेका छौं । त्यो ऋण होइन भन्ने कुरा धेरैपटक भनिएको छ । अब धेरै दोहो¥याउन नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।
ऋण होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ऋण सम्बन्धी कुरा पनि चलेको छैन । फेरि ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ ? सधैं ऋण–ऋण–ऋण यो रट किन साह्रै बजिरहेको छ ? होइन भनेर हामीले पटकपटक भनेका छौं । सञ्चार माध्यमहरूले पनि हाम्रा भनाइलाई क्यारी गरेका छन् ।’
उनले आमसभादेखि नै कुनै ऋण लिन हामी जाँदै छैनौं भनेको बताउँदै उनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे छुट्टै छलफल र सहमति गर्ने बताए । ‘ऋणसम्बन्धी कुनै कुरा पनि चलेन । मैले यहाँ बोलेकै थिएँ । कुनै कुरा पनि चलेन । छलफल पनि भएन । हामीले यसपटक बीआरआई अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरूको कुरा ग¥यौं । हरेक परियोजना अन्तर्गत पछि हामी छुट्टै छलफल र सहमतिहरू गर्छौं । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा,’ उनले भनेका छन् ।
यसबीच नेपालबाट भएको यस पटकको प्रधानमन्त्रीस्तरीय चीन भ्रमण उपलब्धिमुलक नै रहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट नेपालले छिमेकी देशसँग विश्वासको वातावरण नबिगारी र देश हितविपरित नगई मैत्री सम्बन्ध विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने भन्ने विषयमा उदाहरणीय परिपक्वता देखाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले अधिकांश विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने गरे पनि भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा दिन खासै चासो नदेखाएपछि चीन भ्रमण पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हुन पुग्यो ।
यस्तै चीन भ्रमणको मूख्य विषय चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौताको विषयमा केन्द्रित थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार हुँदा बीआरआईको विषयमा यी दलको अडानले यो सरकार नै धरमराउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान गरेका थिए ।
तर, त्यसविपरित भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुवै राजनीतिक दलहरूले बीआरआईको विषयमा स्पष्ट सहमति बनाए र परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही अनुरूप कूटनीतिक माध्यमको सही ढंगले प्रयोग ग¥यो ।अन्ततोगत्वा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ र यसले दुई देशको सम्बन्धमा देखिन लागेको ’चिसो’लाई न्यानो बनाएको छ ।
किनभने प्रधानमन्त्रीको पहिलो चीन भ्रमण हुँदा सत्ता गुमेको इतिहास छ । टंकप्रसाद आचार्य र पुष्पकमल दाहाल त्यसका बलियो साक्षी हुन्, अनि भारतले नरुचाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा निम्ता आउँदैन भन्ने उदाहरण झलनाथ खनाल र सुशील कोइराला हुन् ।
त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर ओलीले चीनसँग कनेक्टिभिटी बढाउने कुरा मात्र होइन, अहिले बीआरआईमा सम्झौता गर्नु जोखिमपूर्ण छ । त्यसैले पनि धेरैले ओलीको अहिलेको निर्णय जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण रहेको ठान्छन् ।
अब बीआरआई फ्रेमवर्क नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्झौता भए पनि भारत र अमेरिकी प्रतिक्रियालाई पनि चासोमा राख्नुपर्ने विश्लेषण पनि भइरहेका छन् । किनभने अब अमेरिका र भारतले कसरी लिन्छन्, त्योचाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
बीआरआई सम्झौतासँगै भारतीय प्रतिक्रिया ओलीका लागि अर्थपूर्ण त हुनेछ तर ओली ठूलो दबाब महसुस नगर्ने मनस्थितिमा छन् ।
