२७ मंसिर ,काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतले थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिनको समय दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताएका छन् ।
उनलाई आजको बहसपछि बयान सकिएका कारण अदालतले हिरासतमुक्त गर्न सक्ने संभावना रहेको बताएपनि आज चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले थप ५ दिनको समय थप गरेको हो। सहकारी संस्थाको रकम अपचलन, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका निम्ति गएको कात्तिक २ गतेयता लामिछाने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन्।
काठमाडौंस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट कात्तिक २ गते पक्राउ गरेर उनलाई पोखरा लगिएको थियो । उनलाई कास्की पु¥याइएपछि त्यहाँबाटै बयानका निम्ति कात्तिक अन्तिम साता रुपन्देही लगिएको थियो ।
त्यसपछि काठमाडौं ल्याइयो । काठमाडौंबाट चितवन लगिएको थियो । चितवनमा बयान सकिएपछि मध्यरातमा पोखरा फर्काइएको थियो । पोखराबाट फेरि पर्सा लगिएको थियो । उनलाई पर्साबाट बुधबार पोखरा लगिएको थियो ।
रवि–छाविलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद पनि नजिकिएको छ । संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले ९० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । एउटै मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा पहिले पक्राउ परेको मितिबाट ९० दिन गणना हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले छविलाल जोशी ६ असोजमा पक्राउ परेका थिए । ६ असोजबाट गणना गर्दा आज ८० दिन पूरा भइसकेको छ । अब १० दिनभित्र प्रहरीले अदालतमा अभियोजन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
पुस ५ भित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ । मुद्दा दायर पश्चात अदालतले थुनछेक बहस गरेर रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिने, साधारण तारेखमा छोड्ने वा धरौटीमा छोड्ने निर्णय लिन सक्छ ।
पाँच जिल्लाका पाँचवटा सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले सबैभन्दा पहिला पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीमा बुझाउने भएको छ। सरकारी वकिलले उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोगपत्र तयार गर्नेछन् र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा ४० जनाविरूद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने तयारी भएको छ। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेमा अन्य जिल्लामा अदालतमार्फत नै बयानका लागि उपस्थित गराइनेछ। धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएमा तत्कालै अर्को जिल्लामा प्रहरीले पठाउनेछ।
त्यसअघि नै रूपन्देही, चितवन, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला प्रहरीले कास्की प्रहरीलाई पत्राचार गरी ‘त्यहाँबाट छुटी जाने भएमा यता पठाइदिनू’ भनी पत्राचार गरिसकेका हुनेछन्। प्रहरी अधिकारीहरूको अनुमानमा पाँच जिल्लाको थुनछेक बहसमै कम्तीमा २५ दिन खर्च हुन सक्नेछ।
