×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
ओलीकै शैली पछ्याउँदै संसदीय दलको नेता बादल || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
UFO बाट ४ एलियन निकालिएको अनुसन्धानकर्ताको दाबी, कति सत्यता ?|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
विश्व कीर्तिमानधारी कामिरिता र लाक्पा शेर्पालाई प्रधानमन्त्रीको सम्मान || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
ओलीले दिएको त्यो ’लाचार’ अभिव्यक्ति, ’पार्टी चाँही नफुटाउनू’!|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-03-2083 || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
अस्ट्रेलियामा घरबारविहीनहरूको संख्या चार गुणासम्म बढ्ने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
सुकुम्बासीले काठमाडौंमा पाएनन् घर भाडा, १५ हजार दिए के गर्नु ?|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
राउल क्यास्ट्रोविरुद्ध अभियोग दर्ता गर्ने अमेरिकाको तयारी || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
अब सरकारले विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने,एलपी ग्यासमा अनुदान नदिने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
इबोला विश्वकै लागि खतरा, क्यानेडियन नागरिकलाई पनि हान्टाभाइरस पुष्टि || Nepal Times
May 17, 2026

लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरण

२३ पुष २०८१

२३ पुष , काठमाण्डौ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अडियो र भिडियोलगायत सामग्री मगाउने आदेश गरेको हो ।

Advertisement
Advertisement

सर्वोच्चका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले दसैँअघि नै अवहेलना निवेदन तयार पारी सर्वोच्चमा बुझाइका थिए । कोजाग्रत पूर्णिमाको अघिल्लो दिन आफूले दर्ता गरेको निवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेका घिमिरे अहिले सर्वोच्च अदालतबाट सरुवा भइसकेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदन कात्तिक २ गते प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएको थियो । दर्तापछि लामो समय पेसी नचढेको उक्त अवहेलना निवेदनको पहिलो सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले सात दिनभित्र अध्यक्ष घिमिरेलाई आफैँ वा आफ्नो वारेसमार्फत लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो ।

उनले जवाफ पेस गरेपछि एकैपटक पुस ३ गते पेसी चढेको उक्त दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसपछि आजको पेसीबाट प्रमाण झिकाउने आदेश भएको हो । नेपाल बारले न्यायपरिषद नियमावलीमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै नसच्याउँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न माग गर्दै न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश नियुक्तिपछि असोज ११ गते अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई लिएर न्यायापरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए ।

उक्त टिप्पणीले अदालतको जनआस्थामा असर पुग्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो । न्यायपरिषद्ले मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा र रजिष्ट्रार न्यायाधीश नियुक्त हुँदा एउटै पदमा हुँदा न्यायाधीशमा गएका भन्दा अगाडिको वरीयता हुने व्यवस्था गरेपछि बारले संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो ।

न्यायाधीश नियुक्त हुँदाको सेवा सर्तमा असर पर्ने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै बारले उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेको थियो । यही विवादमा गरिएको टिप्पणीले बार अध्यक्ष नै अवहेलना मुद्दामा तानिएका हुन् ।

न्याय परिषद्ले गत असोज ११ गते सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि अध्यक्ष घिमिरेले लेनदेनका आधारमा यो निर्णय भएको आरोप लगाएका थिए।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै उनले यस्तो आरोप लगाएका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले सो न्यायाधीशको नियुक्ति आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि गरिएको भनेर आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै सकिन्छ भने आफूलाई जेल चलान गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई चेतावनी दिएका थिए ।

Advertisement
Advertisement

‘अहिलेको बार गैरसंवैधानिक काममा कम्परमाइज गर्दैन। गैरन्यायिक काममा कम्परमाइज गर्दैन। आज मैले जति बोलेको छु नि प्रधानन्यायाधीशको खिलापमा। सक्नुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यू, मलाई थुन्न मिल्छ तपाइले थुन्नुस्। मलाई थुनेर तपाईंले गरेको गैरन्यायीक र गैर संवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस्। मेरो चुनौती हो। सक्नुहुन्छ?,’ उनले भनेका छन्।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top