लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरण

२२ पुस ८१, मंगलबार

२३ पुष , काठमाण्डौ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अडियो र भिडियोलगायत सामग्री मगाउने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले दसैँअघि नै अवहेलना निवेदन तयार पारी सर्वोच्चमा बुझाइका थिए । कोजाग्रत पूर्णिमाको अघिल्लो दिन आफूले दर्ता गरेको निवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेका घिमिरे अहिले सर्वोच्च अदालतबाट सरुवा भइसकेका छन् ।

Advertisement

उक्त प्रतिवेदन कात्तिक २ गते प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएको थियो । दर्तापछि लामो समय पेसी नचढेको उक्त अवहेलना निवेदनको पहिलो सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले सात दिनभित्र अध्यक्ष घिमिरेलाई आफैँ वा आफ्नो वारेसमार्फत लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो ।

उनले जवाफ पेस गरेपछि एकैपटक पुस ३ गते पेसी चढेको उक्त दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसपछि आजको पेसीबाट प्रमाण झिकाउने आदेश भएको हो । नेपाल बारले न्यायपरिषद नियमावलीमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै नसच्याउँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न माग गर्दै न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश नियुक्तिपछि असोज ११ गते अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई लिएर न्यायापरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए ।

उक्त टिप्पणीले अदालतको जनआस्थामा असर पुग्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो । न्यायपरिषद्ले मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा र रजिष्ट्रार न्यायाधीश नियुक्त हुँदा एउटै पदमा हुँदा न्यायाधीशमा गएका भन्दा अगाडिको वरीयता हुने व्यवस्था गरेपछि बारले संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो ।

न्यायाधीश नियुक्त हुँदाको सेवा सर्तमा असर पर्ने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै बारले उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेको थियो । यही विवादमा गरिएको टिप्पणीले बार अध्यक्ष नै अवहेलना मुद्दामा तानिएका हुन् ।

न्याय परिषद्ले गत असोज ११ गते सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि अध्यक्ष घिमिरेले लेनदेनका आधारमा यो निर्णय भएको आरोप लगाएका थिए।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै उनले यस्तो आरोप लगाएका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले सो न्यायाधीशको नियुक्ति आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि गरिएको भनेर आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै सकिन्छ भने आफूलाई जेल चलान गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई चेतावनी दिएका थिए ।

‘अहिलेको बार गैरसंवैधानिक काममा कम्परमाइज गर्दैन। गैरन्यायिक काममा कम्परमाइज गर्दैन। आज मैले जति बोलेको छु नि प्रधानन्यायाधीशको खिलापमा। सक्नुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यू, मलाई थुन्न मिल्छ तपाइले थुन्नुस्। मलाई थुनेर तपाईंले गरेको गैरन्यायीक र गैर संवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस्। मेरो चुनौती हो। सक्नुहुन्छ?,’ उनले भनेका छन्।

भर्खरको समाचार

३१ वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

b5fc9095-b836-4ece-9599-342d56381717

student visa मा ’किर्ते’ धन्दा : कागजमा मात्रै कलेज र विद्यार्थी

Ballmiki-Campus

बीपी राजमार्गमा भयानक बस दुर्घटना, ठूलो हताहतीको आशंका

22a8a24f-68ca-4fea-b4f7-43597b6b85fc

अर्थमन्त्रीले फाइल खोल्ने भनेपछि विपक्षी एक मुख लागे

Finance Ministry_-199

विश्वकप फुटबलः को कति सफल ? कसले कति खेले, कति जिते ?

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुस्तामा बिहानैदेखि तनाव

713308110_1389978686494718_5103644594415436128_n

बागमती प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लामा वर्षा, आज कहाँ कहाँ पर्छ पानी ?

mausam-2075-12-18-768x388

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top