२५ पुष ,काठमाण्डौ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच गएको असार १७ गते मध्यराति भएको ७ बुँदे सम्झौताको दोस्रो नम्बरमा गठबन्धन गर्नुको मुख्य कारण संविधान संशोधन पनि एक रहेको खुलाइएको छ ।
जहाँ लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ हुनासाथ अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने विषय लाई प्राथमिकता दिने।’
तर सरकार गठनको ६ महिनामा प्रधानमन्त्री ओली नै संविधान संशोधनको सहमतिबाट पछि हटेपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस भने नराम्ररी चिढिएको छ । एमाले केन्द्रीय समितिको बैठक समापन गर्दै ओलीले राष्ट्रिय सभाका कारण संविधान संशोधन गर्न गाह्रो हुने र अब २०८७ मा मात्र संशोधन हुने बताएपछि काग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा ओलीविरुद्ध नै खनिएका छन्।
शर्माले ओलीतर्फ लक्षित गर्दै बिनाछलफल ०८७ मा संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने हक कसैलाई नभएको बताएका छन् । बुधबार झापाको कचनकवलमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने भनाइप्रति विमति राखेका हुन्।
“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनेँ यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदैगर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन त २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु,“ उनले भने, “संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने परामर्श भएको छ ।
सातबुँदे समझदारीमा त्यो लेखिएको छ । संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो त, नागरिकको अपेक्षा ? के हो त पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा ? गाउँगाउँको अपेक्षा के हो ? भन्ने विषयलाई अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ । चर्चामा रहेको जस्तो १६५ को संख्यालाई सय, सवा सयमा सीमित गरौँला त्यो ठूलो कुरा होइन ।
तर, हामीले संविधान संशोधन गर्दैगर्दा यि विषयहरूको संशोधन गर्नु नै छ ।“ उनले सातबुँदे समझदारीताका संविधान संशोधन आजको आवश्यकता भएकाले यही जगमा पुनःमूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रियसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै माओवादीबिना दुईतिहाइको गणित नपुग्ने बताए । संविधान संशोधन गर्नका निम्ति गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीबाटै ८७ मा संविधान संशोधन भन्ने अभिब्यक्ति आएपछि यसलाई कांग्रेस नेताहरूले संविधान संशोधन योजनाबाट ओली पछि हटेको अर्थमा लिन थालेका छन्।सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले साथ दिएमा प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्छ।
तर, नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो दल रहेकोले राष्ट्रिय सभामा पुग्दैन। गत असारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्दा कतिपयले संविधान संशोधन गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने बहाना मात्र भएको तर्क गरेका थिए।
माओवादीसँग गठबन्धन तोड्ने कुनै उपाय नभएपछि संविधान संशोधनको कार्ड फ्याँकिएको आरोप त्यतिबेला उनीहरूले लगाएका थिए। सरकार बनेको ६ महिनासम्म त्यसबारे कुनै तयारी नहुनुले उनीहरूको तर्कमा बल पुगेको छ ।
तर, दुई दलले मंसिर अन्तिम साता कार्यदल बनाएका छन् भने अन्य दलहरुले समेत सुझाव कार्यदल बनाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै यस्तो अभिब्यक्तिले सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढाएको छ भने संविधान संशोधनको संभावना टर्दै गएको छ ।
