१३ माघ , काठमाण्डौ।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस सकिएसँगै आज न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रविलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
आज बाँकी रहेका रविका वकिलले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहसपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाले जवाफी बहस गरेका थिए । आफूविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि लामिछाने गएको बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए।
त्यसदिन बयान लिएर बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु गरिएको थियो। सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा रविको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शुशील पन्त,रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, नारायण कँडेल लगायतले बहस गरेका छन् ।
उनीहरुले रविविरुद्ध दायर गरिएको पूरक मुद्दामा नै प्रश्न उठाउदै रविलाई रिहा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । रमण श्रेष्ठले अनुसन्धानको कार्यविधिमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रहरी मुख्यालय हुँदै अघि बढेको अनुसन्धान वस्तुपरक र विश्वसनीय नहुने जिकिर गरेका छन् ।
कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको भन्दै उनले कुनै नयाँ प्रमाण फेला नपरे पनि जबरजस्ती पुरक अभियोगपत्र तयार पारेको पनि उनले बहसका क्रममा बताएका छन् । दाबी गरिएका कतिपय आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाणहरू मुद्दाको साथमा पेश नभएको भन्दै श्रेष्ठले कतिपय सिद्धान्त उल्लेख गरेर मात्रै त्यसको पुष्टि नहुने जिकिर पनि गरेका छन् ।
सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएका अध्यादेश पनि सभापति लामिछानेलाई नै लक्षित गरेर ल्याएको उनले बताएका छन् । उनले प्रहरीले ल्याएको प्रतिवेदन नहेरी सरकारी वकिलले अभियोग जस्ताको तस्तै दर्ता गरिएको भन्दै यसलाई ‘पेनड्राइभ’ अभियोग भएको बताए ।
यस्तै पूर्व न्यायाधीवक्ता शुशील पन्त र सुरेन्द्र थापाले रविविरुद्ध विना आधार बदनियत राखेर मुद्दा दायर गरिएको भन्दै मुद्दा नै खारेज गर्नुपर्ने दलील गरेका थिए । उनीहरुले रवि लामिछानेलाई डाम्नकै लागि ल्याइएको भन्दै यसको कानूनी आधार नै कमजोर रहेको भन्दै यसको छिनोफानो हुँदा पनि सहकारीका वचतकर्ताहरुले आफ्नो गुमेको वचत फिर्ता नपाउने बताएका थिए ।
पन्तले मुद्दाको प्रकृति र प्रक्रिया एकै पकृतिका भएका कारण यो मुद्दाको कानूनी आधार नै नरहेको र बदनियतका साथ ल्याइएको बताएका थिए । उनले कानूनको कुन दफाको उल्लघन गरियो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
पूरक अभियोग ल्याउदा कारण खुलाएर थप अनुसन्धान गर्न लगाइ ल्याउनु पर्नेमा प्रक्रिया नै मिचेर रविलाई बदनाम गर्न र चलखेल गर्न मुद्दा ल्याएको बताएका थिए । उनले उच्च सरकारी वकिलको रायपछि मात्रै पूरक अभियोग दर्ता गर्नुुपर्नेमा नियम मिचिएको तर्क गरेका थिए ।
बहसको पहिलो दिन भने सरकारी वकिलका तर्फबाट जल्ला सरकारी वकिलका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, गोकर्ण घिमिरे, पवित्रा भण्डारी, वसन्त पोखरेल र सुनिल लामिछानेले बहस गरेका थिए भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका तर्फबाट सोमकान्त भण्डारी, प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
यस्तै जाहेरकर्ताकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र राज भण्डारी सहित ४ जनाले बहस गरेका थिए । उनीहरुले रविलाई थुनामा नपठाए प्रमाण समेत नष्ट हुन् सक्ने तर्क गरेका थिए ।
बहसका क्रममा सरकारी र जाहेरीवालाका वकिलले न्यायाधीश योगीको भूमिकामा नै प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीश योगीले बयान नसकिएपछि रविलाई न्यायिक हिरासतमा नपठाएर सुरुमै हाजिर जमानीमा छाडेको भन्दै उनीहरूले मुद्दाको बाँकी कारबाहीबाट अलग हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
पूरक अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका रविसहित २२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । उनीहरूबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्थालाई बिगो भराई पाउन माग गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पनि आदेश माग गरिएको छ। हरेक प्रतिवादीको कहाँकहाँ संलग्नता देखिएको छ भन्ने पनि अभियोगमा खुलाइएको छ।
रवि लामिछाने यसमध्ये १३ करोड रुपैयाँको हिनामिनामा संलग्न रहेको अभियोग छ। यसमध्ये ४ करोडभन्दा बढी रविको भागमा बिगो कायम हुने भनिएको छ । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सेयर लिँदा २ करोड रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीबाटै भुक्तानी भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
लामिछाने समेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न मितिमा गरी कुल १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगेर हिनामिना गरेको आरोप छ। उक्त रकम सहकारी संस्थालाई फिर्ता गरेको नदेखिएको अभियोगमा भनिएको छ।
सुप्रिम सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी, सहकारीका संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहितका २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा माघ ६ गते पूरक मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदलबाट धरौटीमा रिहा भएपछि मंगलबार रुपन्देही आएका थिए भने बुधबार अदालत उपस्थित भएका थिए । रवि यसअघि कास्की र काठमाडौंबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए भने उनले बयान दिएको चितवनमा सरकारी वकिलले नै प्रहरीले प्रतिवेदन प्रमाण प्रर्याप्त नरहेको भन्दै फर्काएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पर्सामा भने प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छैन् ।
