१५ माघ , काठमाण्डौ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन् । खासमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र त्यसका प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
कानुनका लागि तयार पारिएको विधेयकमा एक करोडसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ । विधेयक गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्दै संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका शतप्रतिशत कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएकाले भविष्यमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।विधेयकअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ दर्ता हुनुपर्नेछ ।
विनादर्ता कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइने भनिएको छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’मार्फत मुलुकको शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था मात्रै छैन, त्यस्ता ‘प्लाटफर्म’विरुद्ध २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवानासमेत हुने उल्लेख छ ।
परिच्छेद ५ मा कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा साइबर बुलिङ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अनुमति पत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने, राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्टकिङ गर्न नहुने लगायतका विषय छन् ।
कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न, फिसिङ वा इम्पोष्ट स्क्याम गर्न अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न पनि बन्देज गरिएको छ । डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्नुलाई पनि दण्डनीय मानिएको छ ।
त्यस्तै, फेक आइडीमार्फत पनि ‘प्लाटफर्म’ प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्ता ‘प्लाटफर्म’मार्फत हुने आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ । तोकिएको कानुन उल्लंघन गरे ‘प्लाटफर्म’ सञ्चालनको अनुमति दिने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सरकारले २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
विदेशी सामाजिक सञ्जालका ‘प्लाटफर्म’ सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने व्यक्तिले कुनै–कुनै संस्था वा निकायलाई मुलुकभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्नेछ । त्यस्ता ‘प्लाटफर्म’ले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सम्पर्क विन्दु तोकिसक्नुपर्नेछ ।
यदि कानुनविपरीतका सामग्री ‘प्लाटफर्म’मार्फत प्रसारण भए नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्ता सामग्री हटाउन इन्कार गरिए सम्बन्धित अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई सरकारले पटकैपिच्छे पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कस्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो आइडीमार्फत कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली–बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य प्रसारण गर्न पाउने छैनन् ।
सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न पाउने छैनन् । यदि गरिए उनीहरूविरुद्ध सरकारमातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीतको कार्यलाई गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन ।
विधेयकमा कुनै पनि प्रयोगकर्ताले छद्मवेशी पहिचानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता आइडीबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
विधेयकको दफा २७ को उपदफा १, २, ३ र ४ मा छ, ‘बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न पाइनेछैन । कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन ।
कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै सभ्य समाजको निर्माण गर्ने विधेयकमा भनिएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको अखण्डताका विरुद्ध हुनेखालका पोस्टलाई अपराध करार गर्दै कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
