२१ माघ ,काठमाण्डौ ।
गएराति देशैभर एकाएक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि उपभोक्ताहरुले कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको छ । आइतबार राती नेपाल टेलिकमसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैजसो इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।
वल्र्डलिंक, डिसहोम, एनसेल, भायनेटसहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । आइतबार साँझ ८ बजेदेखि देशभरका विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेटमा समस्या देखिएको थियो ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार भारतीय कम्पनीमा निर्भर नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीमा समस्या देखिएको हो । टेलिकमले प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
तर इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत दुई वर्षको करिब ६ अर्ब बढी रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न सरकारले बाटो नखोलिदिएपछि यो समस्या आएको बुझिएको छ । यसको मार देशभरका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले भोग्नु प¥यो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइएसपान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार भारतीय कम्पनी एयरटेलको इन्टरनेट ब्याण्डविथबापतको करिब ६ अर्ब बढी रुपैयाँ तिरिएको छैन । त्यसकै रिसले उसले नेपालको इन्टरनेट जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला काटिदिने गरेको छ ।
पराजुलीले नेपाल ब्याण्डविथ खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने पैसा पठाउन ताकेता पत्र पटक–पटक आइसकेको पनि बताएका छन् । तर, सरकारले सिफारिस नदिंदा उक्त पैसा बैंकमा अड्किएर बसेको छ । यसकारण अब हुने इन्टरनेट बन्दको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने आईस्पानको भनाइ छ ।
नेपालमा ७० प्रतिशत ब्यान्डविथ आउने भारतीय कम्पनी एयरटेलले ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने भन्दै अध्यक्ष पराजुलीले अविलम्ब विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजु बक्यौता नतिरेको भन्दै २ वर्षदेखि मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
उनीहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्मत सम्भारबाट लिएको शुल्क बाहेकको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) दस्तुर बुझाउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रलाई दूरसञ्चार क्षेत्र र दूरसञ्चार सेवामा राज्यले आकर्षित गर्नु पर्नेमा उल्टै विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको आईस्पानको आरोप छ ।
नेपालमा भारतबाट आउने एयरटेलको नेटको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत छ । यसबीच सरकारले नेपालभित्र सामाजिक संजाल संचालन गर्न चाहाने वा गरेका कम्पनीलाई सूचीकरण हुँदै सम्पर्क विन्दु पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) राख्न आग्रह गरेको छ ।
लोकप्रिय तथा ठूला सामाजिक संजाल सूचीकरण हुन नआएपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाअनुसार संजाल सूचीकरण गरी सम्पर्क विन्दु खटाउन पुनः सूचित गरेको हो ।
मन्त्रालयले निर्देशिकाअनुसार व्यवस्था पालना नभए सामाजिक संजाल प्लाटफर्मलाई संचालनमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ । अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर लगायतका सामाजिक संजाल नेपालमा सूचीकरणसमेत भएर करको दायरमा आइसकेका छन् ।
मेटा, एक्स, टेलिग्रामलगायतका सामाजिक संजाल अझै पनि सूचिकृत नभएपछि मन्त्रालयले चेतावनीयुक्त सूचना निकालेको हो ।
