२३ माघ , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले चितवन अदालतमा सहारा चितवन सहकारीको वचत रकम अपचलनको विषयमा आफूविरुद्ध परेको मुद्दाको कानूनी लडाइँमा छन् । उनीमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराध बाहेक सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्दीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
रविविरुद्ध परेको यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई दयाराम ढकालको इजलासले गर्नेछ ।रविसँग आज अदालतले बयान लिएको छ । केही दिनको पक्ष विपक्षको थुनछेक बहसपछि रविका लागि अदालतले प्रारम्भिक आदेश दिनेछ ।
आदेशपछि रवि बाहिरै रहेर मुद्दा लड्ने गरी साधारण तारिख, धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनामा जान सक्नेछन् । तर रविविरुद्ध अदालतमा दायर भएको मुद्दाको विषयलाई लिएर अहिले राजनीतिक क्षेत्र समेत तातिएको छ ।
सरकारमाथि प्रतिशोधको आरोप लागेको छ । रविविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने चितवन सरकारी वकिलको कार्यालयका न्याधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलको रातारात सरुवा भएपछि सरकारमाथि प्रतिशोधको आरोप लागेको हो ।
अधिवक्ता समेत रहेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले न्याय होइन प्रतिशोध चलिरहेको छ भन्दै लेखेकी छन्, सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा एमाले केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारी जोगिए, तर रवि लामिछानेलाई ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग! सुर्यदर्शन सहकारीको पैसा निकासामा एउटै : Modus Operandi तर अभियोजन पार्टी सदस्यताको आधारमा ? प्रतिशोध नै हो भन्ने स्पष्ट भयो।
कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी संलग्न बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना तर महान्यधिवक्ता कार्यालयले गर्यो मुद्दा नचलाउने निर्णय!भनेपछी सत्तासीनका लागि उन्मुक्ति हुने स्पष्ट भयो त ! त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य मुख्य आरोपी रहेको नेपाल बाल मन्दिरको जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा पनि प्रहरीले डिसमिस पार्ने तयारी। !
अनी यता..
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको रातारात सरुवा! सरकारले संगठित अपराधको मुद्दा चलाउन दबाब दियो, सरकारी वकिलले ठगीमा मात्र दर्ता गरेपछि आकस्मिक सरूवा गरियो ! सरुवा स्वाभाविक हो, तर आकस्मिक सरूवा? हुदाहुदै अब सरकारी वकिलमाथी पनी प्रतिशोध?
सरकारको असन्तुष्टि छर्लंगै पोख्खियो ! अब महान्यायाधिवक्ता सरकारलाई होइन, सरकार महान्यायाधिवक्तालाई सल्लाह दिने अवस्थामा पुगेको छ! जे होस, दुरगामी राजनिती गर्ने सरकारमा रहेका दलका दोस्रो पुस्ताका रूपमा परिचित वरिष्ठ नेताहरूले सुशासनका प्रवचन दिदै कसरी आँखा जुधाएर सत्य र न्यायको कुरा गर्छन्, हेर्न बाँकी छ! तर जनताको विवेकको कसीमा यो प्रतिशोधकै खेल साबित भइसकेको छ!
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चितवनमा संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ । चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले रविविरुद्ध संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिएको विषयमा छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समिति गठन गरेको हो ।
नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य छन्।
समितिले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनको अभियोजनबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराउने कार्यादेश पाएको छ ।
सोविताले उठाएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका हुन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उक्त फायल पुगेको थियो।
बाँसबारीको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता आइसकेकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए। उक्त जग्गा हिनामिनाको आरोपमा २०८० माघ १८ गते सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो।
तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको थियो। सीआईबीले पहिलो पटक चार दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूलाई त्यसपछि थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि सीआईबीले उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो। बयानका क्रममा तीनै जनाले यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए।
