२५ माघ , काठमाण्डौ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई कसिलो कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नयाँ मस्यौदा विधेयक तयार पारेको छ । जसमा दल दर्तादेखि उनीहरूको आन्तरिक संरचना, आर्थिक पारदर्शिता, सदस्यता वितरण, तथा दल विभाजन सम्बन्धी कडा प्रावधानहरू समावेश छन्।
आयोगले दलहरूलाई अनुशासनमा राख्न निर्वाचन कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो। राजनीतिक दलहरूलाई अनुशासनमा राख्ने हेतुले यति बेला निर्वाचनआयोगले निकै कडा खालको मस्यौदा तयार पारेर छलफलमा जुटेको छ ।
आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा दल दर्तामै नै कडाइ गरिएको छ । राष्ट्रिय दलका लागि पाँच आधार तय गरेको छ । जसले गर्दा दल गठबन्धन गर्न कठिन देखिन्छ । सबै दलका विधानको ढाँचा एकै खालको निर्वाचन आयोगले बनाउने भएको छ ।
दलहरूलाई सदस्यता वितरणमा कडाइ गरिएको छ । अरूको चुनाव चिह्नमा लड्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य जथाभाबी बनाउन नपाइने, पार्टी अध्यक्ष एउटै मात्रहुनु पर्ने छ। दल फुटाउने सांसदले पद त्याग्नु पर्ने छ ।
राष्ट्रिय दलहरूलाई राज्यले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै दलहरूको वर्गीकरण तिन किसिमले गरिने छ । राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन किसिमका दल हुनेछन् ।
राष्ट्रिय दल हुनकालागि ५ वटा सूचक ’इन्डिकेटर’ पूरा गरेको हुनुपर्ने छ । राष्ट्रिय दल बन्न कम्तीमा ५ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड हुनुपर्ने छ । राष्ट्रिय दल हुनका निम्ति सातप्रदेश मध्ये कम्तीमा पनि तीन वटा प्रदेशबाट कम्तीमा पनि एउटा सिट जितेको हुनुपर्ने हुन्छ ।
सङ्घीय निर्वाचनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने । दलहरूको उम्मेदवारी र पार्टीको सम्पूर्ण संरचना समावेशी हुनुपर्ने छ । राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि७५३ स्थानीयतह मध्ये कम्तीमा ७ सय पालिकामा साङ्गठनिक संरचना हुनुपर्ने छ ।
यस्तै आधारमा प्रादेशिक पार्टी र प्रादेशिक पार्टीमा पनि दर्ता नभएको पार्टीलाई स्थानीय पार्टी बनाउने गरी आयोगले मस्यौदा तयार पारेको छ । दलहरूको वर्गीकरणकै आधारमा राष्ट्रिय दललाई राज्यले सहयोग गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
राजनीतिक दलहरूमा अराजकता र स्वेच्छाचारिता भएको भन्दै कानुनी दायरमा ल्याउन यस्तो गर्नु परेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । आयोगले निर्वाचनआयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र सचिव भरतमणि सुवेदीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम गरिरहेको छ ।
अहिले पार्टी नेतृत्वको तजबिजीमा चुनावमा लड्न दलको टिकट पाउने परम्परा छ । प्रमुख नेताहरूकै वरिपरि रहेकाले मात्रै टिकट पाउने हुँदा राजनीति नेताहरूका वरिपरि घुम्ने, पार्टीभित्र गुटहरूको विकास हुने, नयाँ वा दलभन्दा बाहिर रहेका क्षमता र इमान भएका मानिसहरू राजनीतिमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।
दलहरूलाई उनीहरूले पाएको मत, उठाएका उमेदवार र जितेका प्रतिनिधिलगायतकाआधारमा मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गरिने छ । मस्यौदामा दलहरूले वार्षिक बजेट बनाउने चार–चार महिनामा विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अहिले दलहरू आम्दानी र खर्चको विवरण वार्षिक रूपमाबुझाउनु पर्छ । यदि निर्वाचन आयोगले तयार गर्दै गरेको मस्यौदा कानुन बनेर आयो भने दलहरूले मेरो आम्दानीका स्रोत यी हुन्, मैले खर्च यी–यी क्षेत्रमा गर्छु भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ ।
यस्तै दलहरूको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट या त्यस्तै निकायबाट हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । मस्यौदाले नगदबाहेक जग्गा जमिन र जिन्सीउपहार कति लिन पाउने र त्यसको विवरण आयोगलाई कसरी बुझाउने भन्ने स्पष्टै कानुनमा राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।
कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिकदलले जुन निर्वाचनमा जान्छ । पहिलो हुने निर्वाचितहुने प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतलाई नै समानुपातिक निर्वाचनका निम्ति गणना गर्ने छ । संविधानले कुनै पनि दलको उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएको सङ्घीय सांसदले उक्त दल त्याग गरेमा सांसद पद पनि नरहने व्यवस्था गरेको छ ।
दलको चिह्न लिएर चुनाव जित्ने र दललाई अवज्ञा गर्छ भने त्यो सदस्य रहन्न भन्ने विषय संविधान निर्माणको बेला व्यापक बहस र छलफलपछि यसो गरिएको हो । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सांसदहरूको निश्चित प्रतिशत पुगेमा ती सांसदहरूले दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्यभए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर पछिल्लो समय अध्यादेश नै ल्याएर २० प्रतिशतमात्रै सांसद भएपनि दल विभाजन गराउने काम भई रहेका छन् ।
निर्वाचनआयोग दल विभाजनको दफा स्वीकार गर्दैन । यदि उसलाई दल त्याग गर्न मन लाग्यो भने पहिले उसले मत मागेका जनतासित राजीनामा दिनुपर्छ पर्ने मस्यौदामा छ । यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन जितेपछि नयाँ दल खोल्ने या अर्को दलमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिमा पनि अङ्कुश लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि यो मस्यौदा कानुन बने स्वतन्त्र चुनाव जितेपछि त्यो कार्यकालभरि अर्को दलमा प्रवेश गर्दा या नयाँ पार्टी खोल्दा सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार ५ सय जना नेपाली मतदाता सदस्य भएपछि दल दर्ता पाइन्छ ।
अब दल दर्तामै हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरू सामाजिक विविधता झल्काउने किसिमका हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यस्तै दल दर्ता गर्दा पेस हुने सदस्यहरूको नामावलीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।
अनुशासनको कारबाही दलहरूकै तजबिजीमा छोडिएको छ । दलहरूको कामको अनुगमन पनि आयोगले नै गर्ने छ । घोषणा पत्रमा लेखे अनुसारको काम भए नभएको विवरण सार्वजनिक गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अरूको चुनाव चिह्नमा लड्न नपाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । केन्द्रीय सदस्य जथाभाबी बनाउन नपाइने, पार्टी अध्यक्ष एउटै मात्र हुने परिकल्पना गरिएको छ । राष्ट्रिय दलहरूको केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा २१ देखि बढीमा ३५१ जना केन्द्रीय सदस्यहुने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ।
यस्तै अध्यक्ष २÷३ जना र महासचिव १५ जनासम्मभएको पार्टी आयोगमादर्ता भएको भन्दै अध्यक्ष र महासचिव एकै जनाहुनुपर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको यो प्रस्तावले नेपाली राजनीतिक परिपाटीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ।
तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू आयोगको कडाइलाई सहजै स्वीकार गर्छन् या विरोध गर्छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा दलहरूको संरचना, संगठन, वित्तीय पारदर्शिता, तथा चुनावी रणनीतिमा भने व्यापक परिवर्तन आउनेछ।
