२८ माघ, काठमाण्डौ ।
पछिल्लो समय नेपालमा राजनीति र भ्रष्टचार एकअर्काका परिपूरक जस्तै देखिन थालेका छन् । भ्रष्टचार गर्नकै लागि राजनीति गर्ने र उच्च ओहोदामा पुगेर सम्पत्ति कमाउने होडबाजी जस्तै भएको छ । सबै सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको एउटै वचन रहन्छ सुशासन र भ्रष्टचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता ।
तर त्यसलाई व्यवहारमा भेट्न मुस्किल छ । टान्स्परेन्सी इन्टरनेशनले पटक पटक भनेको छ, नेपालको भ्रष्टचारको मुल जरो नै राजनीति हो राजनीतिकै आडमा भ्रष्टचार मौलाएको छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै भन्छन् नेपालमा भ्रष्टचारको जरो उखेलेर फाल्नेछौं ।
पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो अभिब्यक्ति दोहोर्याइरहेका छन् । सँगसँगै नेताहरुबीच भ्रष्टचार काण्डहरुको पोल खोलाखोल भइरहेको अवस्थामा ०४६ साल यताका सबै भ्रष्टचारहरु र नेताको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने वहस बढ्दै गएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि माओवादीको क्यान्टोनमेन्ट भ्रष्टचारकाण्ड र शेरा दरबार जग्गा अपचलन प्रकरणमा जोडिएको आक्षेप लागेपछि माओवादीले ४६ यताका सबै भ्रष्टचारकाण्डहरुको छानविन र त्यसयताका सबै उच्च ओहदामा रहेका ब्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन (अनन्त)ले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता र शेरादरबार प्रकरण छानबिन गर्न माग गरेका छन् । नेता पुनले ०४६ यता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, उच्च प्रशासक, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्य अधिकारीलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली छानबिन आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका छन्।
पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको तेस्रो पार्टी अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै पुनले आफूहरुबाट गल्ती भएको भए भोग्न तयार रहेको समेत बताएका छन् । तर पुन यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्न उठेका गिरीबन्धु टी स्टेट, यति, ओम्नी, स्वीस बैङ्क र कम्बोडियामा लगानी प्रकरणबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने औँल्याएका छन् ।
उनले भनेका छन्, “ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । शेरादरबार, क्यान्टोन मेन्टबारे छानबिन गर्नुहोस् । माओवादी नेतामाथि प्रश्न उठेका प्रकरणबारे छानबिन गर्नुस् । स्वीस बैङ्क, कम्बोडिया, गिरीबन्धु, यति र ओम्नीका विषयमा कुरा उठेका छन् ।
हाम्रो अध्यादेशले संसद्मै जनताका तर्फबाट च्यालेन्ज गर्नुभएको छ । ओलीजीले आफूबारे उठेका प्रश्नहरुका बारेमा छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ । हामी ज्यान हत्केलामा राखेर गणतन्त्रका लागि लडेका हौँ । अहिले पनि हामी जाखिम मोल्न तयार छौँ ।
हामी आफ्नाबारे केही उठ्छन भने आफैँ शुद्धीकरण गर्न तयार छौं । तपाईंहरु तयार हो कि होइन ?” वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेता र आफू निकटकलाई छानबिन, अभियोजन र मुद्दा दर्तामा फरक मापदण्ड अपनाएको टिप्पणी उनले गरे ।
“एमालेका मन्त्री मानव तस्करको खर्चमा उनीहरुको डिजाइनमा जापन जान्छन् । जापानले शङ्का गरेर पठाउँछ । उनीसँगै गएर ठगीएका युवालाई थुनिन्छ । लाने मन्त्रीमाथि कारबाही हुँदैन पोखराको सहकारीमा ऋण लिएका एमालेका सांसदलाई सरकारी साक्षी बनाइन्छ ।
विपक्षी दलका नेता मुद्दाको भागेदार हुन्छन् । काठमाण्डौंको सहकारीमा काङ्ग्रेसका सांसदमाथि प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा पनिसरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छन् ।,” पुनले भनेका छन् ।
२०४६ को जनआन्दोलन पश्चातको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि ३५ वर्षमा सिंहदरवारले कैयौं सरकार फेरिसकेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०४६ पछिको २९ औं सरकार प्रमुखका रुपमा सिंहदरवारमा विराजमान छन् ।
०४६ सालमा तात्कालिन राजा स्वर्गीय विरेन्द्रले जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएका थिए । भट्टराईबाट सुरु भएको यात्रा ओलीसम्म आइपुग्दा २८ वटा सरकार फेरिएका छन् ।
देशले ०४६ को जनआन्दोलनपछि दुई दर्जन भन्दा बढी सरकार पायो । कैयौ नेता पटक–पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने मौका पाए । भ्रष्टचारको सूचकांक उकालो लागेको लागै छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४६–२०४८सम्म प्रधानमन्त्री बने त्यसपछि क्रमश गिरिजाप्रसाद कोइराला पटक पटक गरी ५ पटक , मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा पटक पटक गरी ५ पटक लोकन्द्रबहादुर चन्द २ पटक ,सूर्यबहादुर थापा २ पटक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने भने २०६९ चैत्र १ देखि २०७० माघ २८ गतेसम्म खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बने ।
त्यसपछि शुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म गरी ४ पटक,पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यस अवधिमा नेपालमा ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो प्रभाव पारेका थिए।
लाउडा काण्डः नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिँदा भएको अनियमितता।
चेज एयरलाइन्स काण्डः चेज एयरलाइन्ससँगको सम्झौतामा भएको भ्रष्टाचार।
धमिजा काण्डः विमान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता।
चाइना साउथवेस्ट काण्डः २०५५ सालमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले बीकेमान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि बिनाटेन्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग सम्झौता गरियो । यो प्रकरणमा वायुुसेवा निगमले २२ करोड रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोरेको थियो ।
सुडान घोटालाः सुडानमा शान्ति सेनाका लागि सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार।
एयरबस काण्ड: २०६६ सालमा एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरिदका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाइएको प्रकरण
वाइडबडी विमान खरिद काण्डः नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता।
त्यसयता पछिल्ला वर्षहरुमा झन ठूला ठूला भ्रष्टचार र जग्गा अपचलनका काण्डहरुको पर्दाफास भएको छ। जसमा:
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको भ्रष्टाचार
प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टचार
झापाको गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा अपचलन प्रकरण
लुम्बिनी विकास कोषमा साढे दुई रोपनी जग्गा घुस प्रकरण
मेलम्ची भ्रष्टाचार
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
माओवादी लडाकाहरुको क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टचार
कैलाली टिकापुर नगर विकास समिति अनियमितता
सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशकविरुद्धको भ्रष्टाचार प्रकरण
बालुवाटार जग्गा प्रकरण
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
बासबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा अपचलनको प्रकरण
सहकारी ठगी प्रकरण
शेरा दरबारको जग्गा अपचलनको प्रकरण
यी बाहेक ब्यक्तिगत रुपमा दजर्नाै भ्रष्टचारकाण्डहरु बाहिर आएका छन् । यी काण्डहरूमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अहिलेसम्मका सरकारमा सहभागि भएका दल र नेताहरु नै जोडिएका छन् । यसले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको गम्भीरता उजागर गरेका छन् ।
यसका साथै, केही नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो, जसमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले र जेपी गुप्ता प्रमुख रहेका छन्। यी घटनाहरूले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो छाप छोडेका छन् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रयासहरूको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
