४ फागुन , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । यो निवेदनको पेसी न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी इस्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबी अधिवक्ता अर्यालको छ । २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो ।
दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन भनी आदेश गरेको थियो । तेस्रो, हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीले सम्हालेका थिए ।
३१ असारपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । कम्तीमा सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ ।
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोसिमा कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले आइतबार निर्णय सुनाउन पेसी तोकेको छ । कार्कीले २०७९ कात्तिक १४ गते दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ पूरा भइ ‘निसु’ (निर्णय सुनाउने)का लागि पेसी तोकिएको हो ।
उक्त रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा विचाराधीन छ । उक्त इजलासले गत पुस २५ गते नै मुद्दालाई ‘निसु’मा पु¥याएको हो । आइतबार न्यायाधीशद्वय शर्मा र पौडेलको इजलासमा यो मुद्दा ‘निसु’का लागि पेसी तोकिएको छ ।
कार्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार बनेपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । लाभको पदमा रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिएको भन्दै आयोगले उक्त निर्णय गरेपछि कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले २०७९ कात्तिक १५ गते उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि तीन पटकसम्म संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको थियो ।
सोही वर्ष कात्तिक २८ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेकै अवस्थामा कार्कीले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् ।
काउन्सिलमा निश्चित तलब नहुने, बैठकमा उपस्थित हुँदा भत्तामात्रै पाउने र निर्वाचित सदस्य भएकाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नहुने रिट निवेदकको जिकिर छ ।
