११ फागुन , काठमाण्डौ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ डा. आरजु राणा देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावशाली बनाउने लक्ष्यसहित पदबहाली गरिन् ।
उनी आफ्नो कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको हैसियत बलियो बनाउन विभिन्न कूटनीतिक पहल गर्न प्रयासरत देखिन्छिन् । नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित राख्दै भारत, चीन, अमेरिका, युरोप, खाडी राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध सुधार र सुदृढीकरणमा उनी सक्रिय देखिन्छिन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी दातृ निकाय र सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरुसँग भेटवार्ता गरिन् । तर नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरे पनि ठोस उपलब्धि निकाल्न भने उनी असफल देखिएकी छिन् ।
मन्त्रालय सम्हालेयता परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले कूटनीतिक सम्बन्धहरू सुदृढ पार्न विभिन्न मुलुकहरूको भ्रमण गरिसकेकी छन्। उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारत थियो, जहाँ उनले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न उच्चस्तरीय वार्ता गरेकी थिइन्।
त्यसपछि जापान,चीन, क्यानडा,अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, कतार, ओमान, स्विट्जरल्यान्ड लगायतका देशहरूको भ्रमण गरिसकेकी छन्। हाल उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेकी छन्।
उनको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे विश्व समुदायसमक्ष धारणा राख्नेछ। देउवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा प्रस्थान गरेकी छन् ।
यही फागुन १२ देखि १४ गतेसम्म आयोजना हुने उक्त उच्चस्तरीय सत्रलाई मन्त्री डा देउवाले यही १२ गते सम्बोधन गर्नेछिन् । भ्रमणका क्रममा उनले विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरूका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
भ्रमणका क्रममा मन्त्री डा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मको कार्यकालका लागि नेपालले दिएको उम्मेदवारीका पक्षमा समर्थनका लागि पहल गर्नेछिन् ।
उनको नेतृत्वमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थिति जनाउँदै आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर देखिनेगरी प्रभावकारी परिणाम अझै देखिएको छैन् ।परराष्ट्र नीतिमा ठोस प्रभाव छोड्न उनी सफल भइन् या छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन समयक्रममा मात्र स्पष्ट हुनेछ।
उनको कार्यकालमा नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईको कार्यान्वयन भयो तर त्यही बीआरआईले भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको अनुमान गरिन्छ । लामो समयदेखि प्रयास गर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गराउन आरजु असफल भएकी छन् ।
अर्काेतर्फ देशको सडक पूर्वाधार र उर्जामा कायापलट गराउने भनिएको एमसीसी परियोजना अहिले अमेरिकी सरकारले बन्द गरिदिएको छ भने यूएसएडबाट आउने सबै सहयोग समेत रोकिदिएको छ ।
यो अमेरिकी एकतर्फी निर्णयभएपनि यसको जसअपजसको भार आरजुको काँधमा छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग आरजुको पटक पटक भेट भइसकेको छ । तर लुटिएका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषय उच्चारण गर्न सम्म उनी मौन देखिएकी छिन् ।
इजरेलमा हमासको अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइ गराउन नसक्नु पनि उनको अर्काे असफलता हो । यद्यपि उनले यसका लागि सबैभन्दा बढी पहल गरेकी छन् । तर उनको कुटनीतिक पहल नै कमजोर बन्दा हमासले रिहा गर्ने बन्धकको सूचीमा विपिन पर्न सकेका छैनन् ।
यी विषयहरुलाई हेर्दा उनको नेतृत्वमा नेपालले स्पष्ट कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको भन्न कठिन छ। उनका विदेश भ्रमणहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परिचित गराउने प्रयास गरेका छन्, तर यिनको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालमा देखिहालेको छैन् । अन्तिम निष्कर्षका लागि भने उनको कार्यकालभर प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ ।
