१३ फागुन, काठमाण्डौ ।
सरकारका काम प्रति जनताको चित्त बुझाइ छैन् । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बोकेर आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आए दिनदेखि नै कुलमानको तारमा अल्झेको छ। सरकार गठनदेखि यता नै नेपाल विदुत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध लागेको सरकारले नत उनलाई पदमुक्त गर्न सकेको छ नत कुलमानकाविरुद्धमा बोल्न छाडेको छ।
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसहित उर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले सार्वजनिक रुपमा संसद बैठकमा नै कुलमानले अटेरी गरेको र सरकारको निर्देशन नटेरेको आरोप लगाएका छन् । तर हटाउने धाउन्नमा लागेको आठ महिना बित्ती सक्दा पनि दुई ठूला पार्टी नेतृत्वको सरकारले पार लगाउन सकेको छैन ।
घिसिङले उद्योगहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको शुल्क उठाउन खोज्दा उनी विरुद्ध पुरा सरकार लागेको ८ महिना भयो । यो शुल्क घिसिङको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन राज्यकै ढुकुटीमा जम्मा हुने हो तर सरकार नै वाधक मात्र बनेको छैन उनलाई पद मुक्त गर्न समेत अनेक उपाय खोज्दै छ ।
कुलमानको पक्षमा अध्यारोबाट उज्यालो देख्न पाएका आम नेपाली जनता छन् । यसैले ओली नेतृत्वको सरकारलाई कतै कुनै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई पदबाट हटाउन खोज्दा आफै हट्नु परे जस्तो त हुने हैन भन्ने डर छ ।
हिजो सम्म त कुलमानको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा जनताका आवाज मात्र सुनिँदै थिए । आजबाट ओली सरकारकै मन्त्री खुलेर लागेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पदमा नियुक्त भएकै दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषा बोल्न थालेका दीपक खड्का जसरी पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने पक्षमा छन् ।
उनी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई हटाउने फायल च्यापेर पुगेका थिए भने मन्त्री खड्काको विरोधमा उनकै राज्यमन्त्री खुलेर लागेका छन् । दुवै जनता मन्त्री नेपाली कांग्रेसका हुन। कुलमान हटाउने मूल मुद्दा प्रधानमन्त्रीको हो तर अहिले आएर हटाउने र न हटाउने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेसकै विभागीय मन्त्री र राज्यमन्त्री विच विवाद बढेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई विना कारण हटाउन खोजेको भन्दै ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङले भने आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारको मन्त्री हुँदैमा जे पायो त्यै गर्न नहुने र कुलमानलाई हटाउन नमिल्ने राज्यमन्त्रीको भनाइ छ । म कुलमानलाई नहटाउने पक्षमा हो । सरकार पनि जनताले बनाएको हो । हामीलाई जनताले भोट दिएर माननीय भएको हो । जनताको पक्षमा भएको कुलमानलाई हटाउन मिल्छ ?,’ राज्य मन्त्री तामाङले भने, ’मेरो कुरा कुलमानलाई राख्नुपर्छ भन्ने हो । हटाउने कुरा मन्त्री खड्कालाई नै सोध्नुहोला ।’
सरकारको मन्त्री पदमा बसेर खड्काले एउटा कर्मचारीलाई दुःख दिने काम मात्र गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । कुलमानको कार्यकाल २०८२ साउन २५ मा सकिँदै छ । ऊर्जा मन्त्री खड्का भने उनलाई तत्काल पदबाट हटाउन लागिपरेका छन् ।
यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय भएको थिएन ।सरकारले कुलमानलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधै आएको छ ।
पछिल्लो समय कुलमानसँग ओली चिढिनुको मुख्य कारण ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विभिन्न उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने प्राधिकरणले गरेको ताकेता नै हो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै यो विषयमा विवाद थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदबाटै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न कुलमानलाई चेतावनी दिएका थिए । उद्योगीहरू विद्युतको पैसा तिर्दैनन अनि आफ्नो उद्योग चलाएर नाफा खान्छन् । तर किन प्रधानमन्त्री ओली केही धनी व्यापारीप्रति लचिलो देखिन्छन् ? यो सार्वजनिक रुपमा उठेको प्रश्न हो ।
हो, उद्योगी हुन् वा सर्वसाधारण कोही नेपाली नागरिकमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । उनीहरूमाथि जबरजस्ती गर्नु हुँदैन । उनीहरूले जति बिजुली खपत गरेका हुन्, नियम र कानुनअनुसार तिर्नै पर्छ । उद्योगहरूले बिजुली पाउनुपर्छ, उद्योगहरू निरन्तर चल्नुपर्छ । यसमा प्राधिकरणले अर्घेल्याइँ गर्नु हुँदैन ।
यसो भनिरहँदा उनीहरूको नाममा वर्षौँअघि चढिसकेको बिल त्यत्तिकै फस्र्यौट पनि हुन सक्दैन । अनि उद्योगीहरू विधुतको पैसा तिर्ने बेला राजनीतिक दलहरू भेट्दै हिड्छन, त्यो पनि गलत हो । के केही उद्योगीहरुकै झै सर्वसाधारणहरुले पनि बक्यौता नतिरिकन वर्षाैसम्म विजुली उपभोग गर्न पाउँछन् त ?
राष्ट्रप्रति त उनीहरुको पनि लगानी छ, उनीहरुले त झन भोकै पेट रहेर भएपनि राज्यलाई कर तिरेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले अध्यारोमा बसेर उद्योगलाई दिएको बिजुलीको बक्यौता उठाउनै नहुने अनि खबरदार लाइन काट्लास भन्ने धम्कीपूर्ण चेतावनी पनि सह्य हुन्छ त ? प्राधिकरणले बक्यौता बापतको २१ अर्ब ८८ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुक लोडसेडिङमा हुँदा उद्योगहरूले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडर मार्फत २० घण्टादेखि चौबिसै घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरेका थिए । यसमा न्यूनतमबाहेक थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम बुझाउनुपथ्र्यो । तर, उद्योगीले न्यूनतम महसुल त तिरे, प्रिमियम तिरेनन् ।
यसलाई विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीमा समावेश ग¥यो, पैसा नउठ्दै । उधारो आम्दानीमा प्राधिकरणले सरकारलाई कर पनि तिरिसक्यो । त्यसैले पनि प्राधिकरणलाई बक्यौता नउठाई नहुने दबाब छ ।
लोडसेडिङ हटिसकेको र महसुल दर नै निर्धारण नभएको अवस्थामा पनि प्रिमियम शुल्क लगाइएको अनि कुन दिन कति बिजुली प्रयोग गरियो, त्यसको हिसाब पनि प्राधिकरणले दिन नसकेको उद्योगीहरूको दाबी छ । तर प्राधिकरण यसलाई स्वीकार्न तयार छैन् । यही विषयमा महिनौंदेखि राजनीति भइरहेको छ अनि कुलमान निशानामा परिरहेका छन् ।
