१८ फागुन , काठमाण्डौ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यतः सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे छलफल हुनेछ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा.भिष्म अधिकारीले अध्यादेशलगातयका विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताएका छन् ।
सत्तारुढ दलकै असहयोगका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु अलपत्र परेका छन् । पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमिसम्बन्धीसहित विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।
ती अध्यादेश संसदमा दर्ता भएपनि राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत नहुँदा दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेस हुन नसकेको हो । यो अन्यौलताका बीच अब ६ अध्यादेशको आयु भने जम्मा ३० दिन बाँकी रहेको छ । संसद अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशको आयु गणना हुन थाल्दछ ।
संसद अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसअनुसार अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो दिन गत माघ १८ गते दुवै सभामा प्रस्तुत भएका थिए ।
अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको आइतबार ३० दिन पुगेको छ । अब अध्यादेशको आयु ३० दिन बाँकी छ । अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक आउन दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । विगत ३० दिनमा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन । बाँकी ३० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक आउने, दुवै सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास हुने र ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।
यसबीच सत्ता सहयात्रीहरु एमाले र कांग्रेसले सदनमा बिचाराधीन अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय लिएका छन् । कांग्रेसका नेताहरुले सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश जनताको आवश्यकता र मुलुकको हितमा रहेको बताएका छन् ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला बाँकी ३० दिन भित्र अध्यादेशका सम्बन्धमा सबै कार्य संसदले गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यही फागुन २१ वा २२ गते दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २१ गते बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अगाडि नै अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूका बीचमा सहमति कायम गरेर आवश्यक संसदीय अंकगणित जुटाउने तयारीमा सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकाले सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दललाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन बहुमत समेत पुगिरहेको छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।
अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।
यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभामा तीन मत पुग्दैन । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । तर, जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले मरुभूमिकरण गर्ने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसद खरिदबिक्रीको समेत आशंका गर्दै त्यतातर्फ नसोच्न चेतावनी दिएका छन् । जसपापछि विकल्पमा सरकारले देखेको दल हो एकीकृत समाजवादी। तर, नेकपा एसका उपाध्यक्ष भानुभक्त जोशीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश देशको हितमा नभएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
यसैबीच राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ । तर, अध्यादेश कार्यसूचीमा परेको छैन ।
