२१ फागुन , काठमाण्डौ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले आज पनि १० नेपालीलाई नेपाल पठाएको छ । आधिकारिक कागजातविहीन आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गर्ने नीति लिएको ट्रम्प प्रशासनले १० नेपालीलाई आज चार्टर विमानबाट नेपाल पठाएको हो ।
ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले अवैध आप्रवासी निष्कासनलाई तीव्रता दिएको छ । अमेरिकी वायुसेवा कम्पनीको ग्रिफोन एयरको सानो विमानबाट आज नेपालीहरुलाई ल्याइएको हो ।
चार्टर विमान अमेरिकाको न्यु ह्याम्पसर राज्यको पोर्टसमाउथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएको हो । अल्बानियाको तिराना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यहाँका केही नागरिकलाई ओरालेपछि उक्त विमान सोझै नेपाल आएको हो ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि २७ नेपालीलाई अमेरिकाबाट निकाला गरिसकिएको छ । आज काठमाडौं आएको चार्टर विमान बिहीबार दिउँसो ३ बजे अल्बानिया हुँदै अमेरिका फर्कनेछ । उक्त विमान ६ जना यात्रु लिएर अमेरिका फर्कने अध्यागमनका एक अधिकारीले बताए ।
माघ ७ मा ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कागजातविहीन नेपाली आउनेक्रम जारी छ । अध्यागमनसम्बन्धी अमेरिकी निकाय ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इनफोर्समेन्ट’ (आइस) ले जनवरीमा ६ जना, फेब्रुअरीमा २० जना र मार्चमा १ नेपाली फर्काइसकेको छ ।
आइसले तीन नेपालीलाई भने पानामा डिपोर्ट गरिएको जनाएको छ । तर उनीहरूलाई पानामा पु¥याउनुको कारण खुलेको छैन । कागजातबिहीन विदेशीलाई आइसका अधिकारीले उनीहरूकै देशमा लगेर छाड्ने गरेका छन् ।
‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ का अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनको चारवर्षे कार्यकालमा करिब ९ हजार नेपाली बिनाभिसा अमेरिका छिरेका थिए । तीमध्ये २ हजार ८ जना आइसको हिरासतमा परेका थिए ।
अमेरिकाले पहिलो चरणमा १४ लाख ४५ हजार ५ सय ४९ जना आधिकारिक कागजातविहीन आप्रवासीलाई देश निकाला गरिने जनाएको छ । सूचीमा १ हजार ३ सय ६५ जना नेपाली छन् । ‘प्यु रिसर्च सेन्टर’ को रिपोर्टअनुसार अमेरिकामा हाल आधिकारिक कागजातविहीन आप्रवासी करिब १ करोड १० लाख छन् ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी मेक्सिकोका ४० लाख छन् । दोस्रोमा एल साल्भाडोरका ७ लाख ५० हजार छन् । तेस्रोमा भारतका ७ लाख २५ हजार जना छन् । त्यस्तै ग्वाटेमालाका ६ लाख ७५ हजार, होन्डुरसका ५ लाख २५ हजार र भेनेजुएलाका २ लाख ७० हजार छन् ।
अमेरिकामा रहेका आधिकारिक कागजातविहीन नेपालीको संख्या भने यकिन छैन । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसदको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो दोस्रो कार्यकालको उद्घाटन भाषण सुरु गरेका छन् ।
निर्धारित समयभन्दा केही ढिला सुरु भएको यो सम्बोधनमा उनले ‘अमेरिका फिर्ता आएको छ’ भन्ने तीन शब्दको शक्तिशाली सन्देशसहित आफ्नो भाषणको थालनी गरेका छन् । उनले भने, ‘छ हप्ता अघि, मैले यो क्यापिटलको गुम्बजमुनि उभिएर (अमेरिकाको स्वर्ण युगको बिहानी) घोषणा गरें । त्यस क्षणदेखि, हाम्रो देशको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा सफल युगको सुरुवात गर्न द्रुत र अथक कार्य बाहेक अरू केही भएको छैन।’
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा विश्वमा अमेरिकाको भूमिकालाई परिवर्तन गरेको कुरालाई जोड दिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै ती संस्थाबाट अमेरिकालाई अलग गरेको निर्णयको स्मरण गराए ।
साथै, उनले विश्वभर अमेरिकाले दिँदै आएको आर्थिक र मानवीय सहायतालाई रोकेको कुरा पनि उल्लेख गरे। ‘हामीले हाम्रा करदाताको पैसा अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्नुको सट्टा अमेरिकी जनताको हितमा लगानी गर्नेछौं,’ उनले थपे।
त्यस्तै, उनले अंग्रेजीलाई अमेरिकाको आधिकारिक राष्ट्रभाषा घोषणा गरेको निर्णयलाई पनि सम्बोधनमा समेटेका छन्। ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनले हालसम्म गरेका कामहरूलाई उल्लेख गर्दै भने, ‘धेरैजसो प्रशासनले चार वर्ष वा आठ वर्षमा हासिल गरेको भन्दा हामीले ४३ दिनमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं। हामी भर्खरै सुरु गर्दैछौं।’
उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो छ हप्तामा कार्यकारी आदेशहरू मार्फत संघीय सरकारको आकार र कार्यक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको, आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेको र व्यापारिक सम्झौताहरूमा नयाँ तरंग ल्याएको दाबी गरे।
विशेषगरी, मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि लगाइएको नयाँ कर (ट्यारिफ) ले विश्व बजारमा हलचल ल्याएको छ, जसको प्रभाव अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ । ट्रम्पको यो सम्बोधनमा चुनावमा देखिएको विजयलाई पनि उल्लेख गरेका छन्।
उनले भने, ‘यो जितले मलाई धेरै दशकहरूमा नदेखिएको जनादेश प्रदान गरेको छ।’ उनको सम्बोधन हुँदै गर्दा तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको थियो । टेक्सासका डेमोक्र्याट सांसद अल ग्रीनलाई सम्बोधनको सुरुमै हस्तक्षेप गरेको भन्दै हाउस सभामुख माइक जोन्सनको आदेशमा सभाहलबाट बाहिर निकालिएको थियो ।
ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसिएन्सी (डज) को पनि प्रशंसा गरेका छन् । डोजले संघीय कर्मचारीहरूको संख्यामा ठूलो कटौती गरेको छ ।
