२६ फागुन ,काठमाण्डौ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । फागुन २१ गते ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण आइतबार बुझाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि उनलाई चारबुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
जसको जवाफ फर्काउदै घिसिङले आफूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरेका छन् । १७ पेजको स्पष्टीकरणमा उनले भारतसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यसँग पहिले नै अनुमति लिएको दाबी गरेका छन् ।
यस्तै, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन लाइन काट्दा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगले जोड्न निर्देशन दिने कार्यले बक्यौता नउठ्दा आफूलाई किन महसुल नउठाएको भन्दै स्पष्टीकरण विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
स्पष्टीकरणमा घिसिङले कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व लिएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको, ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको, घाटामा रहेको संस्थालाई निरन्तर नाफामा पु¥याएको, प्रभावकारी रूपमा चुहावट नियन्त्रण गरेको, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गरी उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको दाबी पनि गरेका छन् ।
साथै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षमतामा चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गर्न सफल भएको, विभिन्न वर्गका नागरिकसमेतलाई सहुलियत महसुल दरमा विद्युत सेवा प्रदान गर्न नेतृत्व गरेबापत प्रोत्साहित हुनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित र दण्डित गर्ने प्रयास भएको उल्लेख घिसिङले गरेका छन् ।
घिसिङले मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको नाफामाथि प्रश्न उठाएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिएका छन् । स्पष्टीकरणपत्रमा घिसिङले मन्त्री खड्काले आफैँले हस्ताक्षर गरेको नाफाको अंकलाई कागजी नाफा भनेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘माननीय मन्त्रीज्यूबाट सम्मानित प्रतिनिधिसभाको यही २२ फागुनमा बसेको बैठकमा सम्बोधन गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय विवरणका बारेमा दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन र आपत्तिजनक छ । माननीय मन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गरेको सञ्चालक समितिको यहि २३ फागुनमा बसेको ९९२औँ बैठकबाट प्राधिकरणको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई स्वयम् मन्त्रीज्यूसमेतको हस्ताक्षर भएको सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भई आएको अवस्था छ । आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत भएको वित्तीय विवरणलाई कागजी नाफा भनी प्रतिनिधिसभामा अभिव्यक्ति दिनु पदीय मर्यादासमेतको विपरीत देखिन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व र आमकर्मचारीको भूमिकाको अवमूल्यन हुने गरी दिनुभएको अभिव्यक्तिबाट म र प्राधिकरण परिवार स्तव्ध छौँ ।’
यता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भने सरकारको निर्देशन नमानेको, भारतबाट महँगो बिजुली किनेको जानकारी नगराएको, कार्य सम्पादन समयमा नबुझाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । कार्य सम्पादन समयमा नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शुन्य नम्बर दिएको छ ।
तर कुलमान घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरणमा उनले ऊर्जा मन्त्रालयमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले गत आर्थिक वर्षको ९८.९९ नम्बर दाबी गर्दै कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर आफूले बुझाएको मूल्यांकन गर्न विधिवत समिति गठन भएको आफ्नो जानकारीमा नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘समिति गठन भई मुल्यांकन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्टी नभएमा मलाई आफ्नो व्यहोरा राख्न र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त नगरेकोले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नु पूर्व अधिकार प्राप्त निकायबाट सुनुवाईको मौका दिइएको छैन,’ स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ, ‘मूल्यांकन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उपरोक्त प्रकृया बिना कुनै कारवाही गर्न सिफारिस गरिएमा सोसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल भै मान्य हुन सक्दैन। सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. १०.३ बमोजिम प्राधिकरण तहबाट सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको सिफारिस बिना सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको कारवाही गर्ने पूर्वावस्था नै हुन सक्दैन ।’
उनले स्पष्टीकरणमा कार्य सम्पादन पेश गर्नुपर्ने समेत उल्लेख नभएको उल्लेख गरेका छन् । साथै कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिला पेश गरिएको कारणले सम्झौतापत्र रद्द हुने शर्त सम्झौतापत्रमा नभएको जिकीर गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर भारत भ्रमण गएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘माननीय मन्त्रिज्यूको विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारीसमेतको सहभागितामा वार्ता र समझदारी भएको थियो । सन् १९९२ देखिनै इन्डो नेपाल पावर एक्स्चेन्ज कमिटीको बैठक बसी विद्युत विनिमय हुने गरेकोमा आ.व. २०२४–२५ र २०२५–२६ को विषयमात्र उठान गरी कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुले माननीय मन्त्रीज्यूले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले पेश गरेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
